विकसित भारत' योजनेअंतर्गत 'संकल्प पत्र' अभियान कार्यक्रमाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंगळवारी (ता. १९) शिवोली मतदारसंघास भेट दिली. यावेळी त्यांनी मच्छीमार बांधव तसेच रेंट-अ-बाईक- कार व्यावसायिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्र्यांनी ठोस राजकीय आश्वासन किंवा शब्द देणे टाळले. मात्र तरीसुद्धा किनारी भागांतील 1991 पूर्वीच्या घरांना संरक्षण मिळेल असे सुतोवाच केले. त्यामुळे या लोकांनी समाधान व्यक्त केले.

यावेळी लोकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ध्वनिप्रदूषणासोबतच अ‍ॅप-बेस टॅक्सीसेवा रद्द करण्याची मागणी केली तसेच, सीआरझेड कायद्यासंदर्भात स्थानिकांच्या घरांसह आस्थापनांना आलेल्या नोटिशीकडे त्यांचे लक्ष वेधले.

या अध्यादेशाच्या माध्यमातून लोकांच्या तात्पुरत्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच किनारी भागांतील 1991 पूर्वीच्या सर्व घरांना संरक्षण मिळेल. ज्याच्याकडे वीज, पाणीबिल किंवा घरपट्टीची पावती आहे, त्यांना कायद्याद्वारे सुरक्षा देण्यात येईल. आचारसंहिता संपल्यानंतर याप्रश्नी तोडगा निघेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

रात्री 10 नंतरच्या संगीतपार्ट्यांवर कारवाई

हणजूण-वागातोर परिसरात रात्री 10 नंतर कर्णकर्कश संगीत वाजविले जाते. याबाबत तक्रार देऊनही पोलिस कारवाई करत नाहीत. फक्त अर्ध्या तासासाठी संगीत बंद होते व पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या, अशी कैफियत ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, रात्री 10 नंतर रहिवासी परिसरात खुल्या जागेत कोणी कर्णकर्कश संगीत वाजवून ध्वनिप्रदूषण केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. याविषयी मी पोलिसांना कारवाईचे निर्देश देणार आहे.

मच्छीमार बांधवांनी सरकार दरबारी आपली नोंदणी करून 'नीलक्रांती' किंवा 'पंतप्रधान मत्स्यसंपदा' योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनांअंतर्गत सरकारने मागील पाच वर्षांत २२ कोटी रुपये लोकांना वितरित केले आहेत, असेही सावंत म्हणाले.