Maharashtra Political Crisis : महाराष्‍ट्रातील शिवसेनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे गोव्यातील ८ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर मोठा परिणाम होणार आहे. पक्षांतर प्रकरण व राज्यपाल कार्यालयाचा गैरवापर यासंदर्भात न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणामुळे गोवा व देशासाठी आशेचा किरण मिळाला आहे.

विधीमंडळ पक्षाच्या दोन तृतियांश सदस्यांना मूळ राजकीय पक्षाच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाशिवाय निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांचा हा प्रवेश अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, असे मत काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अंतर्गत राजकीय पक्षाचे महत्त्व ओळखले आहे व त्यावर हा निकाल देताना अधिक जोर दिला आहे. विधीमंडळ पक्षाच्या दोन तृतियांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयास सहमती दिली पाहिजे याचा अर्थ मूळ राजकीय पक्षाच्या निर्णयाशिवाय आमदार स्वतः विलिनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही व तो घेतल्यास ते अपात्र ठरू शकतात.

आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर योग्य वेळेत सभापतींनी निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने केले आहे. त्यामुळे गोव्याच्या सभापतींसमोर प्रलंबित आठ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेत त्यांचे भवितव्य कठीण होऊन बसले आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

न्यायसंस्थेवरील विश्‍वास वाढला

सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या १० आमदार अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र शिवेसेनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्याचा फायदा माझ्या या याचिकेत होणार आहे.

घटनेनुसार मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला नसेल, तर फुटीर दोन तृतियांश आमदार हे कसे विलीन होऊ शकतात असा मुद्दा चोडणकर यांनी उपस्‍थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालावरून न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्‍वास पुन्हा निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले.