पणजी: गोव्यात त्वरित धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करावा, तसेच भाडेकरू तपासणी मोहीम अधिक प्रभावीपणे संपूर्ण गोव्यात राबवावी, अशी मागणी हिंदू राष्ट्र समन्वयक समितीने गोवा सरकारकडे केली आहे.

समितीने पणजी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेद्वारे ही मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गोव्यात धर्मांतरविरोधी कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचे विधान केले.

यापूर्वी आतंकवादी संघटनांशी निगडित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार गोव्यात वास्तव्य करून गेले आहेत, तसेच गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’ची अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. यामुळे गोव्यातील समस्त हिंदुत्ववादी संघटना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या विधानाशी पूर्णपणे सहमत असल्याचे मत संघटनेने मांडले.

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारीच्या विरोधात ‘मिशन अस्मिता’ मोहीम राबवली. या मोहिमेच्या अंतर्गत धर्मांतरण करणार्‍या आंतरराज्य टोळीच्या सदस्या आयेशा उपाख्य एस्.बी.कृष्णा या महिलेला गोव्यातून अटक करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातही धर्मांतरविरोधी कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केले होते.

‘यापूर्वी गोव्यात ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा म्होरका डेविड कॉलमन हेडली, ‘इंडियन मुजाहिदीन’चा सय्यद मोहम्मद उर्फ यासिन भटकळ आदींनी गोव्यात वास्तव्य केले आहे. यामुळे अतिरेक्यांना साहाय्य करणारी यंत्रणा गोव्यात अस्तित्वात असल्याचा संशय बळावत आहे,’ असे समितीचे गोविंद चोडणकर पुढे म्हणाले.

गोव्यात प्रत्येक शहराच्या प्रारंभी अवैध भंगारवाल्यांनी केलेली बांधकामे आणि अतिक्रमण काढून त्यांची चौकशी करायला हवी. पंचायतींकडून त्यांना संरक्षण मिळत असल्यास त्यांनाही कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघाचे जयेश थळी यांनी केली.