बोरी येथे डोंगर माथ्यावरील इस्कॉन मंदिरासाठी सरकारी खर्चाने सुरू असलेल्या रस्त्याच्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती देत सरकारला दणका दिला. या रस्त्याच्या विरोधात बोरीवासीयांची तसेच पर्यावरणासंदर्भात अभिजीत प्रभुदेसाई यांची मिळून दोन याचिका गोवा खंडपीठाने दाखल करून घेतल्या आहेत.

पुढील आदेशापर्यंत या रस्त्याच्या कामाची बिले कंत्राटदाराला देऊ नयेत, असेही निर्देश देत सरकारची कोंडी केली आहे. ही सुनावणी ८ जानेवारीला ठेवली आहे.

इस्कॉन मंदिरासाठी सुमारे ३ कोटी रुपये खर्चून सरकार बांधत असलेल्या रस्त्याच्या बांधकामासंदर्भातील याचिकांवर गोवा खंडपीठाने प्राधान्यक्रमाने सुनावणी पूर्ण करून निवाडा राखून ठेवला होता.

सरकारने या मंदिराकडे जाण्यासाठी डोंगराळ भागातील झाडे कापून तसेच खोदकाम करून रस्त्याचे बांधकाम सुरू केले होते, त्यालाच स्थगिती दिली आहे.

सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या रस्त्याचे काम पर्यावरण आघात मूल्यांकन करूनच सुरू केल्याचे सांगितले.

म्हणून दिली स्थगिती

एखाद्या खासगी संस्थेच्या रस्ता बांधकामासाठी बोरी कोमुनिदादने दिलेला ना हरकत दाखला कोमुनिदाद संहितेच्या नियमांनुसार नसल्याचा दावा दिलीप नाईक व इतर ९ जणांनी याचिकेत केला.

तसेच रस्ता बांधकामाचा परिसर डोंगराळ व उतरणीचा असल्याचा अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी केलेला दावा खंडपीठाने उचलून धरला. त्यामुळे या कामाला स्थगिती देण्यात आली.

पर्यावरणप्रेमींनी नोंदवलेले आक्षेप

• मंदिरासाठी बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्याचा भाग डोंगराळ आणि उतरणीचा आहे.

• या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडे-झुडपे आहेत.

• या रस्त्यासाठी काही झाडेही तोडली आहेत.

• खासगी संस्थेच्या मंदिरासाठी पर्यावरण नष्ट करून रस्त्याचे बांधकाम सुरू आहे.

• रस्त्यासाठी जमिनीच्या रूपांतरासाठी सनद घेतलेली नाही.

• बोरी कोमुनिदादने बनवेगिरी करून ‘ना हरकत’ परवाना दिला.

• त्यामुळे जलस्रोत, कृषी, वन्यजीव, पर्यावरणाचे नुकसान.

• कामासाठी नियम धाब्यावर बसवून शहर व नगर नियोजन तसेच पंचायत परवाना.