पणजी: कदंब परिवहन महामंडळातील ‘ट्रॅफिक कंट्रोलर’ पदांच्या भरतीसाठी लागू केलेल्या नवीन नियमावलीला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. मात्र, ही भरती प्रक्रिया न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल आणि तशी स्पष्ट कल्पना नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सविस्तर सुनावणी आता २४ जून २०२६ रोजी होणार आहे. तोपर्यंत महामंडळ भरती प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते, मात्र त्यावरील टांगती तलवार कायम राहणार आहे. महामंडळाने ट्रॅफिक कंट्रोलर या विभागातील २५ टक्के पदे थेट भरतीद्वारे भरण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा केली आहे. या निर्णयाला ‘केटीसी ड्रायव्हर्स अँड अलाईड एम्प्लॉईज असोसिएशन’ने जोरदार विरोध दर्शवत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संघटनेच्या मते, भरतीमुळे सध्या महामंडळात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर गदा येणार आहे. सध्या रिक्त असलेल्या १६ पदांचा संदर्भ देत, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आणि महामंडळाच्या महसुलावरही परिणाम होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

भरती प्रक्रियेवर परिणाम!

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. या टप्प्यावर स्थगिती दिल्यास तो भरती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.