High Court of Bombay at Goa: हणजूण - कायसूव पंचायतीने ‘ना विकास क्षेत्रातील’ आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करताना पंचायतीचे सरपंच व एका महिला पंच सदस्याच्या बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध कारवाई न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरपंच व पंच सदस्यांना नोटीस बजावली आहे.

येत्या बुधवारपर्यंत त्यांना स्पष्टीकरण देण्याचे व ही आस्थापने सील करण्याचे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.

यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा व्यवसाय करण्याचा परवाना नाही. त्यांची आस्थापने सील करण्याचे निर्देश दिले होते. अशा 275 आस्थापनांपैकी 100 आस्थापने सील करण्यात आली होती, तर १७५ जणांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली होती.

‘त्यां’च्याविरुद्ध कारवाई झालीच नाही

हणजूण कायसूव पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर आस्थापनांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा जनहित याचिका घेतली होती.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नसलेल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पंचायतीने कारवाई करताना सरपंच व एका महिला पंच सदस्याच्या बांधकामाविरुद्ध मंडळाचा परवाना नसतानाही कारवाई केली नव्हती.