पणजी: पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या भरती प्रक्रियेत घेण्यात आलेल्या शारीरिक चाचणीला ६ उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ८०० मीटर धावण्याच्या चाचणीत गंभीर तांत्रिक चुका आणि गैरसोयी झाल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार, गोवा कर्मचारी निवड आयोग आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये आल्तिनो येथील पोलिस मैदानावर ही चाचणी घेण्यात आली होती. इतर सर्व चाचण्यांत उत्तीर्ण होऊनही केवळ ८०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. साडेचार मीटरच्या छोट्या ट्रॅकवर एकाच वेळी ६० उमेदवारांना धावण्यास सांगितले, अन् यामुळे धावताना एकमेकांचा अडथळा झाला, असा आरोप देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.

वेळेची नोंद करण्यासाठी पायाला लावलेल्या मायक्रोचिप्स आणि सेन्सरमध्ये त्रुटी होत्या. त्यामुळे अनेकांची अचूक वेळ नोंदवली गेली नाही. धावण्याच्या मार्गावर मातीऐवजी वाळू टाकली होती, जी धावण्यासाठी धोकादायक होती. धावताना प्रत्येक फेरीची वेळ उमेदवारांना कळवणे आवश्यक होते, जे करण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्ते साई नाईक यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, ही प्रक्रिया संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. न्यायालयाने या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सर्व संबंधित विभागांना नोटीस पाठवली आहे.

उमेदवारांची मागणी

८०० मीटर धावण्याची चाचणी रद्द करून ती पुन्हा चांगल्या ट्रॅकवर घ्यावी.

अपात्र ठरलेल्यांची पुन्हा परीक्षा घ्यावी.

निकाल लागेपर्यंत लेखी परीक्षा स्थगित ठेवावी.