पणजी: डिसेंबर २०२५ मध्ये हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ रिसॉर्टला लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेनंतर प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापासून महत्त्वाची माहिती दडवली असून हा केवळ एक ''खासगी वाद'' असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.

न्यायालयात येताना याचिकाकर्त्यांनी पूर्ण पारदर्शकतेने येणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात करार आणि प्रलंबित दिवाणी खटल्यांची माहिती हेतुपुरस्सर दडवण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी सुरिंदर कुमार खोसला यांनी केलेला २३ एप्रिल २००४ चा करार न्यायालयाला सादर केला नव्हता. हा करार गुन्हेगारी तपासादरम्यान समोर आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंद केले.

या मालमत्तेबाबत २००४ पासून न्यायालयात दिवाणी खटला सुरू आहे. तिथे अंतरिम दिलासा नाकारला गेला होता, ही बाबही याचिकेत लपवण्यात आली होती. ६-७ डिसेंबर २०२५ च्या भीषण आगीत २५ जणांचा बळी गेल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत ही याचिका दाखल करण्यात आली. इतकी वर्षे शांत बसलेले याचिकाकर्ते दुर्घटनेनंतर अचानक का सक्रिय झाले, यावर न्यायालयाने संशय व्यक्त केला आहे.

याचिकाकर्ते स्वतः या बेकायदेशीर बांधकामात सामील असू शकतात आणि मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी त्यांनी ही याचिका दाखल केल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने देखील ग्राह्य धरला.

दुर्घटनेची व्याप्ती मोठी…

न्यायालयाने नमूद केले की, दुर्घटनेची व्याप्ती मोठी असल्याने न्यायालयाने आधीच स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. बेकायदेशीर बांधकामे आणि परवान्यांची अनियमितता यावर त्या याचिकेद्वारे सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि खासगी वाद मिटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.