Goa High Court: जुने गोवे येथील बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम पुढील आदेशापर्यंत पाडू नये, असे आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पुराभिलेख सर्व्हे ऑफ इंडिया (एएसआय) ने ऑगस्टमध्ये हे बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि बी पी देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करण्यासाठी परवानगी दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबरला आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी अलीकडेच तृणमुलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना पत्र लिहून कळवले होते की, ऑगस्टमध्ये ASI ने जुन्या गोव्यातील सेंट कॅजेटन चर्चच्या संरक्षित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. मोइत्रा यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लोकसभेत ‘झिरो अवर’मध्ये ओल्ड गोव्याच्या संरक्षित जागेवर वादग्रस्त बेकायदेशीर बंगल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी बेकायदेशीर बांधकामांचा वाद उफाळून आला होता, परंतु भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मौन बाळगले होते. आंदोलन अधिक तीव्र होत असल्याचे लक्षात येताच जुने गोवा पंचायतीने वादग्रस्त बांधकामाला दिलेला बांधकाम परवाना मागे घेतला, तसेच काम थांबवण्याचे आदेशही जारी केले.

ओल्ड गोवा (Old Goa) पंचायतीने यापूर्वीच संबंधित अनधिकृत बंगल्याच्या मालकाला नोटीस बजावली होती. तसंच हा अनधिकृत बंगला तातडीने पाडण्याचे आदेशही पंचायतीकडून नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता. बंगल्यावर कारवाई होईपर्यंत स्थानिकांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. इमारत तोडेपर्यंत साखळी उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला होता.