देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) यांची जीएसटी नियमांतर्गंत मंत्री गटाचे (GoM) निमंत्रकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या कार्यालयाने बुधवारी (दि.26) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आलीय. सावंत यांची नुकतीच राज्याने वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेचे स्थायी सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती.

दिल्लीतील (Delhi) जीएसटी परिषदेच्या 53व्या बैठकीला त्यांनी हजेरी लावली. या बैठकीतच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची निमंत्रकपदी निवड करण्यात आली.

आता मंत्री गटामध्ये मुख्यमंत्री सावंत यांच्याबरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा, गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई आणि केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल हे सदस्य असणार आहेत.

2017 पासून परिषदेचे राज्य प्रतिनिधी असलेले मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या जागी सावंत यांची गोव्यासाठी जीएसटी परिषदेचे स्थायी सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वित्त विभागाने 14 जून रोजी नवी दिल्लीतील संयुक्त सचिव (वस्तू आणि सेवा कर परिषद सचिवालय) यांना जारी केलेल्या निवेदनात जीएसटी परिषदेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नामांकनाचा उल्लेख होता.

''वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या कार्यपद्धती आणि नियमनाच्या कलम 2(1) (iii) नुसार, मुख्यमंत्री / अर्थमंत्री प्रमोद सावंत हे स्थायी सदस्य असतील. मुख्यमंत्री आगामी GST कौन्सिलच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहतील,'' असे गोवा (Goa) सरकारचे वित्त सचिव प्रणव भट यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

गुदिन्हो यांनी जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री आणि इतर सदस्यांशी केलेल्या चर्चेत गोव्याचे (Goa) प्रतिनिधित्व केले, तर इतर राज्यांमध्ये राज्याचे प्रतिनिधी अर्थमंत्र्यांकडे होते.