पणजी: मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमानुसार हरित अधिभार न आकारता त्यांच्यावर सरकार मेहेरनजर करत असल्याचा जोरदार आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शुक्रवारी (०७ फेब्रुवारी) विधानसभेत केला. मागील विधानसभा अधिवेशनातील पुढे ढकललेल्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी हा आरोप केला.

या प्रश्नावर शुक्रवारी विधानसभेत तब्बल ३५ मिनिटे चर्चा झाली. सत्ताधारी आमदार संकल्प अमोणकर यांनी या प्रश्नावर किती वेळ चर्चा करणार, पुढील प्रश्न चर्चेला घ्या, अशी वारंवार मागणी करूनही विरोधी आमदार याच प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यावर ठाम राहिले.

आलेमाव यांनी सांगितले की, कोळशाचा दर गेल्या दहा वर्षात सरासरी बावीस हजार रुपये असताना सरकार दोन टक्के दराने केवळ २३७ कोटी रुपयेच कसे काय वसूल करते? खरे तर हरित अधिभाराच्या रूपाने सरकारला आठ हजार कोटी रुपये यायला हवेत.

ते सरकार कधी वसूल करणार? अगदी ०.५ टक्के दराने हा कर आकारायचा म्हटला तरी २१०० कोटी रुपये हरित अधिभाराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवे होते.

तरीही सरकार २३७ कोटी रुपयांवर समाधान कसे काय मानत आहे ! राज्य सरकारने हा अधिभार २०१४ मध्ये लागू केल्यानंतर आजवर त्याची पूर्ण वसुली सरकारने का केली नाही? कोळसा हाताळणी करणाऱ्या कंपन्या सरकारच्या या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.

उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निवाडा दिल्यानंतरही या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यावर सरकारने कानाडोळा केला. हरित अधिभार आठ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केलाय.

सर्वोच्च निकालानंतर 100 टक्के वसुली

१ . डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणी निकाल आल्यानंतर हरित अधिभाराची शंभर टक्के वसुली केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

४. ते म्हणाले यासाठी नवीन व नवीनतम ऊर्जा खात्याने राज्य विक्रीकर आयुक्तालयाला पत्र । लिहिले आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कडून मुरगाव बंदरामध्ये किती कोळसा हाताळणी झाले याची आकडेवारी मिळवली आहे.

३ . सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार कंपन्यांनी देय असलेल्या हरित अधिभाराच्या ५०% रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा केली आहे.

४ ज्या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या आहेत त्यांनाच हा नियम लागू झाला आहे. इतर काही जणांनी इतर अपिलीय अधिकारीणीसमोर दाद मागितली आहे. या सर्वांचा निकाल आल्यावर हरित अधिभाराची वसुली सरकार करणार आहे.