विलास महाडिक
पणजी

 सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्याच्या गोळावलीतील रहिवाशांची वाघांनी पाळीव गुरांना ठार मारले, त्यानंतर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून वाघांचा शोध घेण्यात झालेला निष्काळजीपणा या वाघांच्या हत्येस जबाबदार आहे. सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करायला हवी. या एकूण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा वन्यजीव गुन्हे विभागाकडे मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे.
पणजीतील पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई म्हणाले की, चार वाघांच्या हत्येमुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे. वाघाने पाळीव गुरांवर हल्ला करून ठार केल्यानंतर वन खात्याच्या यंत्रणेने त्या भागात सीसी टीव्ही कॅमेरा अधिक लावण्याव्यतिरिक्त कोणतीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे हे सरकार बिनडोक, दिशाहिन व सुगावा नसलेले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार वाघाने २२ व ३० डिसेंबरला अनुक्रमे गाय व म्हैशीला वाघाने ठार मारले तर २३ डिसेंबरला सीसी टीव्ही कॅमेरामध्ये एक वाघिण व दोन बछडे त्यामध्ये टिपले गेले होते. ही माहिती तेथील स्थानिक वन अधिकाऱ्यांना माहिती होती ती त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्‍यक होते. कर्नाटकात कॅसलरॉक येथे अशाचप्रकारे वाघाने गाईला ठार मारले होते. मालकाने त्याची माहिती वन खात्याला दिल्यावर लगेच त्याचा पंचनामा होऊन त्याला दोन दिवसांत नुकसानभरपाईही दिली होती. त्यामुळे वाघाची हत्त्या करण्याचा प्रश्‍नच आला नव्हता मात्र गोव्यात वन खात्याकडून कार्यवाहीत विलंब झाला तसेच दुर्लक्षही झाले अशी टीका त्यांनी केली.
जेथे अभयारण्ये आहेत व त्यामध्ये लोकवस्ती आहे तेथे मानवी संघर्ष अपेक्षित आहे, मात्र त्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे होते. वन खाते व वन्यजीव विभागाची ही जबाबदारी होती. २००५ सालनंतर एकाचवेळी चार वाघांची हत्त्या होण्याची वेळ गोव्यात घडली आहे. वाघाची हत्या होण्याबरोबरच पंजेही गायब आहेत त्यामुळे तस्करी झाली आहे का याचीही चौकशी व्हायला हवी. गोव्यात व्याघ्र क्षेत्राला विरोध झाला होता. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यात आले असते तर म्हादईचे पाणी वळवणे कर्नाटकला शक्य झाले नसते. वाघांकडून होणारी पाळीव गुरांची हत्त्या व शासनाकडून न मिळणारी मदत यामुळे अशा घटना घडण्यास लोक प्रवृत्त होत आहेत, असे प्रभुदेसाई यांनी मत व्यक्त केले.
सरकारमध्ये मंत्री असताना विजय सरदेसाई यांच्याकडे दिड महिना वन खाते होते. जंगलात फळ न देणारी झाडे असल्याने रानटी प्राणी वस्तीमध्ये पोहचत आहे त्यामुळे अभयारण्यात फळे देणारी झाडे लावण्याची तसेच लहान पाण्याचे साठे तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर वनमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे कोणतीच पावले उचलली नाहीत. सत्तरी वन क्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांची वारंवार बदल्या केल्या जातात त्याचे कारणही उघड व्हायला पाहिजे. सरकारच्या निष्काळजीपणा व दुर्लक्षामुळे वाघांच्या हत्या होऊन पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्य वन्यजीव वॉर्डनने वेळीच लक्ष घातले असते तर ही घटना घडली नसती, असे त्यांनी सांगितले.