वास्को: बिगर गोमंतकीयांना 15 वर्षाचा निवासी दाखला देऊन सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचा मुरगाव मामलेदार कार्यालयातील प्रकार गोवा फर्स्टचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळवून मुरगाव मामलेदार कार्यालयातील मामलेदार तसेच तलाठीचा पोलखोल केला आहे. हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून वास्कोत सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे. असल्या प्रकारांवर आळा घालून संबंधित अधिकारी वर्गावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सोनुर्लेकर.

मुरगावच्या मामलेदार कार्यालयाने गोव्यात नसलेल्या बिगर गोमंतकीय व्यक्तींना योग्य कागदपत्रांची छाननी न करता 15 वर्षांचे रहिवासी प्रमाणपत्र जारी केले आहे. ज्यांच्याकडे गोव्यातील शाळेत शिकलेली वैध कागदपत्रे नाहीत. गोव्याच्या वीज खात्यात या बिगर गोमंतकीयांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि मूळ गोव्यातील मुलांना आणि इतर पात्र इच्छुकांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहेत.

कोणत्याही स्थानिक व्यक्तीला किंवा मूळ गोमंतकीय रहिवासींना प्रमाणपत्र हवे असल्यास तलाठी आणि मामलेदार कार्यालय त्यांच्याकडे सर्व संबंधित कागदपत्रे असूनही रहिवासी प्रमाणपत्र देताना स्थानिकांना त्रास देतात. हे प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन मामलेदार आणि तलाठी यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेचे अध्यक्ष परशूराम सोनूर्लेकर यांनी केली आहे केली आहे. तसेच तक्रारीत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख आहे, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठी वीज विभागाला पत्र दिले आहे. विहित मुदतीत चौकशीची मागणी करण्यात आली असून आणि तसे न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा गोवा फर्स्टचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी दिला आहे.

सदर माहिती गोवा फर्स्टचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळविली आहे.