गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या आमसभेत कोणती समिती निवडली, यावरून निर्माण झालेला वाद आता सरकार दरबारी पोचला आहे. विश्वास गावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची फेरनिवड झाल्याचा दावा केला जात असला तरी वाद मिटेपर्यंत ही समिती ही समाजाची समिती म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे दक्षिण गोवा जिल्हा नोंदणी अधिकारी आणि सोसायटी महानिरीक्षकांनी संबंधितांना कळविले आहे. हा सत्ताधारी गटाच्या मागे ठामपणे उभे असणारे माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांना धक्का मानला जातो.

कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्या उपस्थितीत बाळ्ळी येथे झालेल्या समाजाच्या आमसभेत या समितीला मुदतवाढ देण्यास दुसऱ्या गटाने आक्षेप घेतला होता.

नियोजनानुसार ९ ऑगस्ट रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि नवी समिती निवडण्यासाठी निवडणूक होणार होती. तथापि, या कार्यवाहीच्या आयोजनाबद्दल परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. समाज समितीचे अध्यक्ष विश्वास गावडे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणुका घेतल्याचा दावा केला, ज्यात गावडे यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे सांगितले गेले.

गोविंद शिरोडकर, रवींद्र गावकर, रवींद्र वेळीप आणि प्रेमानंद गावडे यांनी या निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याची औपचारिक तक्रार दाखल केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच दिवशी मूळ निर्धारित वेळी दुपारी ३ वाजता एक वेगळी, योग्य पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली. त्यात विश्वास गावडे गटाला विजय मिळालेला नाही.

या तक्रारींची दखल घेत संस्था नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नोटीस जारी करून विश्वास गावडे यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापन समितीविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्याचे नमूद करून तक्रारदारांनी घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तर देण्यास १० दिवसांची मुदत दिली आहे. विश्वास गावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तोवर संस्थगित असेल, असेही संस्था नोंदणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्या गटाने झालेल्या निवडणुकीत पुढील समिती निवडून आल्याचा दावा केला आहे. ती समिती अशी अध्यक्ष: रवींद्र गावकर, उपाध्यक्ष: गोविंद शिरोडकर, सचिव: रवींद्र वेळीप, सहसचिव: नीलेश गावडे, कोषाध्यक्ष: फाल्गुन गावस आणि मुख्य संघटक: प्रेमानंद गावडे.

निकालाकडे सर्वांचे लक्ष

एकाच समाजाच्या दोन समित्या मान्यतेसाठी संस्था नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे पोचल्याने कोणती समिती वैध, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्थेने पर्वरी येथे भूखंड घेतला आहे. त्यावर आदिवासी भवन बांधण्याचे नियोजन आहे. त्या तोंडावर हा वाद उफाळून आला आहे. १९६२ मध्ये या समाज संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. आपापल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ संस्था नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे दोन्ही गटांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.