पणजी: गोमंतक भंडारी समाज संघटनेतून उपेंद्र गावकर यांची पाच वर्षांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहारातून हकालपट्टी केली आहे. ते आता अध्यक्ष म्हणून स्वाक्षऱ्या करून समाजाचे प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी देणार असतील तर त्याला गोमंतक भंडारी समाज सरकारी पातळीवर आक्षेप घेईल, असे समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

उपेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (ता. १६) समाजाची नवी केंद्रीय समिती जाहीर केली होती. त्याला आक्षेप घेताना देवानंद म्हणाले, की मागील निवडणुकीसाठी गावकर यांनी ९ लाख रुपये समाजाच्या बॅंक खात्यातून काढले होते. त्याचा हिशेब दिला नाही. त्याशिवाय ६८३ जणांना सदस्यत्व दिले. त्याचे साडेतीन लाख रुपये जमा केले नाहीत. त्याविषयी पणजी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी गुन्हा न नोंदवल्याने आता केंद्रीय समितीने गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या निवडणुकीला आव्हान देण्याचा समाजाच्या प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यामुळे आमची समिती अवैध ठरत नाही.

मी एकही रात्र पोलिस कोठडीत राहिलेलो नाही, असा टोला लगावून ते म्हणाले, २८ वर्षांत उपेंद्र यांनी ३ लाख सदस्य का केले नाहीत? जनगणनेसाठी इतर मागासवर्गीयांतील इतर १८ समाजांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणापैकी भंडारी समाजाला २० टक्केच काय, ३० टक्केही आरक्षण मागता येईल; पण कायद्याने किती मिळू शकते याचा विचार सरकार करेल. आम्ही सरकारविरोधात नाही. समाजाचे काम पुढे नेण्यासाठी समाजाला सरकारचे सहकार्य हवे. आमचेच काही घटक आमच्यात फूट पाडत आहेत. आमच्यात एकी नाही, त्याचा दोष इतरांना का द्यावा?

या पत्रकार परिषदेला समाजाच्या केंद्रीय समितीचे कृष्णकांत गोवेकर, किशोर नाईक, मंगलदास नाईक, रूपेश नाईक, संजय पर्वतकर, अवधूत नाईक, वासुदेव विर्डीकर, प्रकाश कळंगुटकर, दिलीप नाईक, विजय कानोळकर, गिरीश उस्कैकर, महिला समितीच्या भारती नाईक, हेमांगी गोलतकर, सुमती चोपडेकर उपस्थित होत्या.

...तर समाजबांधव अडचणीत

उपेंद्र गावकर आणि त्यांच्या स्वयंघोषित समितीच्या सरचिटणीसांच्या सहीने जातीचा दाखला देण्यासाठी आमच्या २८२/गोवा/२०१५ या नोंदणी क्रमांकाचा वापर केल्यास त्याला सरकारी पातळीवर आक्षेप घेण्यात येईल. महसूलमंत्रिपदी रोहन खंवटे असतानापासून समाजाचे अधिकृत स्वाक्षरी करणारे कोण हे कळविणे सुरू केले आहे. त्यानुसार प्रमाणपत्रावर देवानंद नाईक आणि किशोर नाईक यांचीच सही असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सहीचे नमुनेही सरकारला दिले आहेत. उपेंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून दाखले घेणारे समाजबांधव अडचणीत येऊ नयेत म्हणून हा खुलासा करत असल्याचे देवानंद म्हणाले.

समाजाच्या मंत्री, आमदारांनी काय केले?

अशोक नाईक म्हणाले, यापूर्वीच्या समितीने महाराष्ट्र व कर्नाटकातील अनेकांना समाजाचे दाखले दिले होते. त्यांचे नूतनीकरण करणे समाजाने बंद केले आहे. मी अध्यक्ष होण्याआधी समाज संघटनेत बेबंदशाही सुरू होती. २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यातील तरतुदीनुसार समाजाला लाभ देण्यासाठी समाजाच्या तत्‍कालीन मंत्री व आमदारांनी काय केले ते सांगावे. जनगणना ही कोणी एक संस्था करू शकत नाही.