पणजी: केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या बंदर कायदा 2021 मुळे गोव्याचे (Goa) अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. राज्यातील पंचायती, पालिका, जिल्हा पंचायती तसेच विविध प्रधिकारणांचे अधिकार त्यामुळे धोक्यात येणार असून गोव्याच्या तिनही खासदारांनी तसेच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी पुढाकार घेऊन हा कायदा त्वरित रद्द करण्याची करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते लुईझीन फालेरो (Congress leader Luisin Falero) यांनी केली आहे. पणजी (Panajim) येथील काँग्रेस कार्यालयात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली.

मेजर पोर्ट अथोरिटी अॅक्ट 2021 असे या कायद्याचे नाव आहे. उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे हल्लीच या खात्याचा ताबा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी कायद्यातील धोके समजून घ्यावेत व हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आपण हल्लीच विधानसभेत विचारलेल्या या विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना नगरनियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनीसुद्धा हा कायदा गोव्याच्या किनारी भागांना घातक असल्याचे उत्तर दिले होते. असा दावा फालेरो यांनी यावेळी केला. हा कायदा गोमंतकीयांचे गोयकरपण नष्ट करणारा आहे. हवेतर पक्षीय मतभेद विसरुन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत असेही फालेरो म्हणाले.