पणजी: संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे राज्याच्या वीज खात्याने मागणी केलेल्या सरासरी ५.९५ टक्के दरवाढीला जनसुनावणीत नागरिकांनी, विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी तीव्र विरोध केला. वीज खाते पुढील पाच वर्षांसाठी दरवाढ करू इच्छित आहे, परंतु या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योगांवर देखील मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाणवेल.

कृषी आणि स्टार्टअपसना देखील याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.

आधी केबल ऑपरेटर्सकडून वसुली करा !

वीज खात्याच्या आपली जुनी येणी वसूल करण्यात अपयश आले आहे. यासाठी वसूल आणि चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करणे गरजेचे आहे. कुणाच्याही चुका झाल्या असल्या तरी त्याची भरपाई सर्वसामान्य नागरिकांना दरवाढीच्या माध्यमातून करावी लागते.

राज्यात केबल ऑपरेटर्सकडून वसुली करण्यात वीज खाते अपयशी ठरत आहे. त्यांच्याकडून प्रलंबित रक्कम वसुल करून घ्यावी जेणेकरून दरवाढ करावी लागणार नाही, अशी मागणी सुनावणीला उपस्थित राहिलेल्या नागरिकांनी यावेळी केली.