Seafarers Pension Scheme सरकारने खलाशांसाठीची पेन्शन योजना कायमस्वरूपी करण्याचे आश्र्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेतही त्याचा पुनरुच्चारही केला होता.

मात्र, अजून सरकारने निवृत्त खलाशी आणि त्यांच्या विधवांसाठीची पेन्शन योजना अधिसूचित केलेली नाही. गोवन सिफेरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष फ्रॅंकी व्हिएगस म्हणाले की, या योजनेच्या अधिसूचनेची आम्ही आतुरतेने वाट पाहात आहोत.

जोपर्यंत अनिवासी भारतीय व्यवहार खात्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ही योजना सुरू होणे कठीण असल्याचे बोलले जाते. सरकारने दिलेल्या आश्र्वासनाची पूर्तता न केल्याने निवृत्त खलाशी, त्यांच्या विधवा आणि इतर संघटनाही निराश झाल्या आहेत.

खलाशांना भरपूर पगार असतो आणि ते आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असतात, अशी जी लोकांची भावना आहे ती चुकीची आहे. कित्येक खलाशांना योग्य वेतन मिळत नाही.

कधी कधी वेतन नसतानाही काम करावे लागते. बोटीवर काम करताना भरपूर कष्ट करावे लागतात, अनेक यातना सहन कराव्या लागतात, असे फ्रॅंकी व्हिएगस म्हणाले.

अर्जांची छाननीही नाही!

राज्य सरकारने आश्र्वासन दिले असले, तरी वास्तविकता वेगळीच आहे. आमच्या काही निवृत्त झालेल्या खलाशांनी अर्ज केले आहेत. तेसुद्धा अधिसूचनेची वाट पाहात आहेत.

नवीन अर्ज एनआरआय खात्याकडे सुपूर्द केले आहेत. मात्र, या अर्जांची छाननी केलेली नाही, अशी माहिती फ्रॅंकी व्हिएगस यांनी दिली.