पणजी, खाण कंपन्यांकडून सरकारला येणे असलेली सर्व थकबाकी वसूल केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.

येत्या ऑक्टोबरमध्ये साठवलेल्या खनिजाचे सरकार लिलाव पुकारेल, तसेच यंदाच रेती काढण्यासाठी परवाने देणे सुरू होईल, अशा घोषणाही त्यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील १ लाख ६५ हजार ५५७ विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार दिला जातो, त्यावर ७७.०८ लाख रुपये खर्च केला जातो. विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक आहार देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिवाय दिला जाणाऱ्या आहाराचे नमुने अन्न औषध प्रशासन, संचालनालय तपासते. रेनकोट, पेहरावाचे पैसे मुलांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. कोडिंग व रोबोटिक शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मुलांनी भाग घेतला आहे. करिअर गाईडन्स जीईडीसीतर्फे मॉनिटर केले जाते. बारावीनंतर मुलांना करिअर निवडणे सोपे जाईल, याकडे लक्ष दिले जाते.

एनईपीनुसार आम्ही प्री प्राईमरी, प्रायमरी आणि माध्यमिक स्तरावर अंमलबजावणी केली आहे. ७५२ प्राथमिक शाळा नोंदीत आहे, त्यांनाही एनईपीचे प्रशिक्षण दिले आहे. सरकारी स्तरावर अंगणवाडी जोडून घेतल्या आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी शिक्षिका व शिक्षण खात्याची शिक्षिका हा विषय सोडविणे अजून बाकी आहे. नववीपासून एनईपी लागू झाली, या वर्गासाठी सहा पेपरचा सेट गोवा बोर्ड करेल, तर चार विषयांचा पेपर शाळा तयार करतील. प्राथमिकपासून अनुदानित शाळांत मूल्यवर्धन शिक्षण देण्यास सुरवात झाली. विद्या समीक्षा केंद्र सुरू केल्यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी नोंद राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बऱ्याच ठिकाणी दोन शाळांमध्ये विद्यार्थी दाखविण्यात आले आहे, असे प्रकार विद्या समीक्षा केंद्रामुळे बाहेर आले. पीएमश्री स्कूल केंद्र सरकारची योजना आहे, तीही सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री समुपदेशन योजनेखाली ७७ समुपदेशक घेतले आहेत आणि ९० सुपरवायझर नेमले आहेत. समुपदेशन उपक्रमाचा मुलांना फायदा होत आहे. ३३ हजार मुलांची तपासणी करून २४८ विद्यार्थांचे काही लहान उपचार करण्यात आले आहेत.

काही शाळांमध्ये नेटवर्कची समस्या आहे, पण तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. अनुदानित शाळा शंभर टक्के निकाल लागावा, यासाठी मुलांना नापास करतात. त्यासाठी ट्रॅकिंग करण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे.

उच्च शिक्षणामध्ये ६ सरकारी महाविद्यालये आहेत. ‘पीएम उषा’ या योजनेखाली १०० कोटी रुपये गोवा विद्यापीठ केंद्रासाठी मिळाले आहेत. गोवा रिसर्च फाऊंडेशन सुरू झाले आहे आणि त्यातून संशोधन सुरू झाले आहे.

डीजी लॉकर आणि अकॅडमिक लिडरशीप कार्यक्रम महाविद्यालयात सुरू झाला आहे. कला, वाणिज्य आणि सायन्स महाविद्यालयांमध्येही प्लेसमेंट उपक्रम सुरू केला आहे. आयसीएआयशी सामंजस्य करार केला असल्याने सीए, सीएस या स्पर्धात्मक अभ्यासक्रम सुरू झाला आहे. खासगी महाविद्यालयांपेक्षा सरकारी महाविद्यालयात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. सर्व सहा महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृहांची उभारणी सुरू केली आहे. साखळीतील वसतिगृहाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निधी आला आहे. महाविद्यालयांचे पोर्टल, सेंटरद्वारे प्रवेश सुरू झाले आहेत.

सरकारी महाविद्यालयांतील ग्रंथालयांचे अद्यावतीकरण झाले आहे. ई-लायब्ररी सुविधाही महाविद्यालयात लागू केली आहे. ऑनलाईन कोर्सेसही सुरू झाले आहेत. शिक्षिका पुरस्कारामध्ये कोणाचा हस्तक्षेप होत नाही. पारदर्शी पद्धतीने हे पुरस्कार दिले जातात.

एमबीबीएससाठी १५३ जागा, दिव्यांगांसाठी ४, ओबीसी २ एसटीसाठी १ जागा, जनरलसाठी १ जागा राखीव आहेत. गेल्या पाच वर्षांत दहाजणांना तर डेंटलमध्ये एकास प्रवेश मिळाला. त्यासाठी नेट परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते, त्यामुळे विज्ञानच्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी तयार करावे.

अभियांत्रिकीसाठीच्या मुलांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले. पॉलिटेक्निकचा उद्योगांशी सामंजस्य करार केला आहे. आयआयटीसाठी जेवढ्या लवकर तेवढ्या लवकर जागा मिळवून द्यावी लागेल. सांगेतील द्याय़ची झाल्यास ती देऊ. पणजी पॉलिटेक्निकमध्ये ११ कोर्स सुरू आहेत, तेथे पायाभूत सुविधा अद्ययावत केली जाईल. म्युझियम जुन्या सचिवालयात स्थलांतरित केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दाबोळीच्या अस्तित्वाबाबत केले पुन्हा अाश्‍वस्त

या विषयांवरही झाली चर्चा

४५० स्वयंसाहाय्य गटांना साहित्य पॅकिंग करण्यासाठी वजन-माप खात्यातर्फे मोफत परवाने दिले आहेत.

स्वयंसाहाय्य गट तयार करतात, ते खाद्यपदार्थ खाण्यास सुरुवात करावेत. मिलेट्स लाडू आणि गावठी पेढे खावेत, असा विरोधकांना सल्ला.

गोवा गॅझिटर आणि हिस्टॉरिकल रेकॉर्डस खात्यातर्फे स्वातंत्र्यसैनिकांची माहिती आतापर्यंत कधीच प्रसिद्ध झाली नव्हती, अशी सहा पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत.

‘स्वयंपूर्ण गोवा’च्या उपक्रमांचे सर्व राज्यांत कौतुक केले जात आहे. कुणबी साडीला आम्ही प्रोत्साहन देऊ शकलो.

वजन माप खात्याने कार्यालय अद्ययावत केले आहेत. याच वर्षी १३६ तपासण्या करून ५१ जणांवर कारवाई केली आहे.

गोवन काजूच्या नावावर बनावट काजूची विक्री करणाऱ्यांवर वजन व माप खात्याची कारवाई.

आदिवासी खात्याच्या योजनांचा अनेकांना फायदा. वनहक्काचे दहा हजार जणांचे दावे सुटण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

आदिवासी संशोधन केंद्रातर्फे उपक्रम सुरू झाले आहेत. पर्वरी येथे आदिवासी भवन उभारणीचे काम साबांखाकडे दिले जाईल.

मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर

अधिवेशनात गुरुवारी मुख्यमंत्री खाण, शिक्षण, हवाई वाहतूक, आदिवासी कल्याण आदी २० खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते. त्यांनी खाणींपासून आजवर सरकारला १६३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी नमूद केले.

ऑक्टोबरनंतर शाळा दुरुस्ती

राज्यातील शंभर शाळांमध्ये शौचालये आहेत. थोड्या शाळा या ऑक्टोबरनंतर दुरुस्ती केल्या जाईल आणि त्यांना सुविधा पुरवल्या जातील. सरकारी शाळांचे बाकडे बदलून दिले जातील, त्याची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. अनुदानित शाळांतील पायाभूत सुविधा त्यांनी अद्ययावत ठेवाव्यात. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्फत तपासणी करून त्या इमारतींना श्रेणी दिली जाईल. त्यासाठी ‘साबांखा’च्या दराने इमारतीचे भाडे मिळते, तर तो निधीही वाढविला आहे.