मडगाव: राज्याच्या जलश्रोत खात्याने (Water Resources Department) हल्लीच गोवा राज्य जलधोरण 2021(State Water Policy) अधिसूचीत केले असून त्यात स्वतःच्या जलश्रोताचा वापर करून जलविद्युत निर्मिती (Hydropower generation) करणे व त्यातून गोव्याला जलवीज क्षेत्रात स्वयंपूर्ण (Self-sufficient in hydropower) बनविणे हे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

ही सर्व प्रक्रिया पीपीपी तत्त्वावर आधारून असेल, पण पाणी व अन्य साधन सुविधांवर खात्याचा मालकी हक्क राहणार आहे असे या प्रस्तावाच्या धोरणवजा दस्तावेजात म्हटले आहे. त्या कागदपत्रानुसार केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या वीज सर्वेक्षणाप्रमाणे 2018-19 मध्ये गोव्याची वीज गरज अत्युच्च क्षणी 5572 मेक्रा युनिट होती. गोव्याची घरगुती वीज निर्मिती क्षमता ही कोळशावर आधारीत असून ती 65 मे.वॅ. आहे व उरलेली वीज राष्ट्रीय औष्णीक वीज महामंडळाशी केलेल्या करारानुसार मिळत होती. गोव्यातील खोल नद्या वीज निर्मितीसाठी पोषक असून विशेषतः मांडवीचे पात्र अनुकूल असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव गतिमान करण्याची गरज असल्याचे हा दस्तावेज म्हणतो.

शेजारी राज्यातील इंजिनिअरींग संस्थांची मदत

याबाबतचे संशोधन व जलश्रोत विकास यासाठी गोव्यात तशी संस्था नसल्याने शेजारी राज्यातील इंजिनियरींग व अन्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल व राज्यातील संस्था व जलश्रोत खात्याचे कर्मचारी यांना तसे प्रशिक्षण देण्यास सांगितले जाईल असे या धोरणाच्या दस्तावेजात नमूद केले आहे. किनारपट्टी भागांत समुद्री पाण्यातील खारटपणा दूर करून ते पिण्यासाठी लोकांना उपलब्ध करण्याची शक्यता अजमावण्यावरही या धोरणात भर दिला गेला आहे.