पणजी: निसर्गरम्य किनारे आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याच्या पर्यावरणाबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'पर्यावरण अहवाल २०२५' नुसार, राज्यातील तब्बल ५९ टक्के जलस्रोत प्रदूषित झाले असून, अनेक तलावांची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. वाढते शहरीकरण आणि सांडपाण्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे राज्याची ही नैसर्गिक संपत्ती धोक्यात आली आहे.

३९ तलाव 'सर्वात खराब' श्रेणीत

अहवालातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे राज्यातील ११२ जलस्रोतांपैकी ३९ तलावांना 'ई' वर्गात टाकण्यात आले आहे. ही श्रेणी पाण्याच्या सर्वात खराब गुणवत्तेचे प्रतीक मानली जाते. या तलावांमधील पाणी इतके दूषित झाले आहे की, ते आंघोळीसाठी किंवा पिण्यासाठी वापरणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. या पाण्याचा वापर केवळ सिंचन किंवा उद्योगांमधील कूलिंग प्रक्रियेसाठीच मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

जैवविविधता आणि उपजीविकेवर संकट

राज्यातील तलावांमध्ये शेवाळाचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून, त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होत आहे. याचा थेट परिणाम जलीय जैवविविधतेवर होत असून माशांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत.

पर्यटन आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील तलावांनाही प्रदूषणाचा फटका बसला आहे. यामुळे केवळ निसर्गाचेच नुकसान होत नसून, मत्स्यव्यवसाय आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नियम कागदावरच? अंमलबजावणीचा अभाव

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, तोयार आणि करमळी यांसारख्या तलावांना 'वेटलँड्स नियम २०१७' अंतर्गत संरक्षण प्राप्त असूनही, त्यांची अवस्था बिकट आहे. सांडपाणी थेट तलावांमध्ये सोडल्यामुळे प्रदूषकांचे संचय होत आहे. जर वेळीच कडक पावले उचलली गेली नाहीत आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन सुधारले नाही, तर गोवा आपले हे ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक तलाव कायमचे गमावू शकतो, असा सक्त इशारा पर्यावरण खात्याने दिला आहे.