पणजी: कासव संवर्धनाला चालना देण्यासाठी गालजीबाग येथे सागरी अभयारण्य जाहीर केले जाणार असल्याची घोषणा वनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. नगरनियोजन कायद्याचे बहुचर्चित ३९-अ कलम तसेच व्याघ्र प्रकल्पाचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

आरोग्य, नगर नियोजन, अन्न व औषध प्रशासन, नगरविकास, वन तसेच महिला व बालकल्याण या खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राणे बोलत होते. ते म्हणाले की, खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) संरक्षणासाठी राज्यात १३ हजारांहून अधिक सर्वे क्रमांक ओळखण्यात आले आहेत. किनारपट्टीचे दीर्घकालीन संरक्षण आणि पर्यावरणीय टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी ही महत्त्वाची पायरी ठरत आहे. ही मोहीम ‘पीएम मिश्ती’ योजनेअंतर्गत राबवली जात आहे.

राज्यातील वनक्षेत्र कमी झाल्याचा समज पसरवला जात असला तरी प्रत्यक्षात २०११ मध्ये ५९ टक्के असलेले वनक्षेत्र वाढून सध्या राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ६१.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यापैकी सुमारे ७ टक्के वनक्षेत्र अधिकृत जंगल क्षेत्राबाहेर आहे. चालू आर्थिक वर्षात ६.२ लाख रोपांची लागवड करण्यात आली असल्याची माहिती राणे यांनी दिली.

कासव संवर्धन करताना पर्यटनाचाही विचार करावा लागतो. संवर्धन आणि पर्यटन यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे राणे म्हणाले. ग्रँड बेटावरही सागरी संरक्षण क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा विचार आहे. सक्तीच्या वनीकरण योजनेअंतर्गत सुमारे ४० कोटी रुपये खर्चून वनीकरण करण्याची योजना सरकार आखत आहे. वन्य प्राण्यांची सुटका व उपचारासाठी पुण्यातील एका संस्थेशी बोलणी सुरू असून त्यांची सेवा राज्य सरकार घेणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या उपचारासाठीही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

महिला व बालकल्याण विभागाने तीव्र व मध्यम कुपोषण तसेच कमी वजनाच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले असून, या कामगिरीची दखल घेऊन अंगणवाडी पोषण उपक्रमासाठी विभागाला २०२५ सालचा सुवर्ण ‘स्कॉच’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. बांबोळी येथील मानसोपचार व मानवी वर्तन संस्था येथे उभारण्यात येत असलेले दिवसभर देखभाल केंद्र अंतिम टप्प्यात असून ते लवकरच सुरू केले जाईल. या केंद्राच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर पुनर्वसनाच्या विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना अवघडल्यासारखे वाटू नये म्हणून या संस्थेचे नावही बदलण्याचा विचार सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले.

व्याघ्र प्रकल्पच नव्हे, भ्रमणासाठी जागा संरक्षित करा : युरी

राज्यात केवळ व्याघ्र प्रकल्प करून चालणार नाही, तर वाघांचे भ्रमण असणारी जागा संरक्षित केली पाहिजे, असे मत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज रात्री विधानसभेत व्यक्त केले. आरोग्य, नगरनियोजन, अन्न व औषध प्रशासन, नगरविकास, वन, महिला व‌ बालकल्याण या खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Court) केंद्रीय सक्षम समितीने गोव्यात वाघांचा वावर असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सरकार सोयीस्करपणे याकडे दुर्लक्ष करत त्या अहवालास आव्हान देत आहे.

बोंडला अभयारण्याबाबतही स्वतंत्र नियोजन सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले. व्याघ्र प्रकल्पाचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र राज्यात वाघांचा अधिवास नाही, या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय मान्य केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रासायनिक प्रक्रियेद्वारे फळे पिकवणाऱ्यांवर कारवाई करून नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण केले आहे. आरोग्य विभागही प्रभावीपणे काम करत असून गोमेकॉमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची संख्या वाढवली जाणार आहे.

आरोग्य सेवेत तपासण्यांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.नगरनियोजन कायद्याच्या ३९-अ कलमाबाबत विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने भाष्य करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या दिवशी आराखड्याच्या केवळ ०.२ टक्के जमिनीचे रूपांतर झाले असून १६-ब कलमानुसार पूर्वी २.५६ टक्के जमीन रूपांतरित झाली होती. सध्या सकल जमीन आणि भात पिकाखालील जमीन रूपांतरित करता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी वनांचा प्रश्‍‍न १ जूनपर्यंत निकाली

राज्यातील खासगी वनांचा प्रश्‍‍न १ जूनपर्यंत निकाली काढला जाईल. देवी समितीचा अंतिम अहवाल त्यापूर्वी तयार करण्यात येणार असून आवश्यक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना देण्यात आल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

२०० ते ५०० चौ. मी. भूखंड रूपांतर सुरूच

राज्यातील जनतेसाठी २०० ते ५०० चौरस मीटर आकाराच्या भूखंडांचे रूपांतर सुरू ठेवले जाईल, अशी घोषणा ग्राम व नगरनियोजन मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी केली. कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी मागणी केली होती.

कोविड काळात सेवा दिलेल्यांना कायम करणार

कोविड काळात सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍‍वासनही मंत्री राणे यांनी दिले. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी याबाबत मागणी केली होती.