Agricultural Policy राज्यातील सुमारे ५० टक्के पडीक शेतजमिनी पुढील १० वर्षात लागवडीखाली आणण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण तयार करावे. कंत्राटी व सामूहिक पद्धतीने शेती केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार नाही.

राज्याचे कृषी धोरण शेतकऱ्यांशी चर्चा करून नव्हे, तर ते वातानुकूलित कक्षात बसून केलेले आहे. या धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, याची अनेकांना कल्पनाच नाही. त्यामध्ये दूरदृष्टीचा अभाव आहे.

त्यामुळे हे धोरण घाईघाईने तयार करण्यामागे सरकारचा हेतू संशयास्पद असण्याची शक्यता आहे, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

गेल्या डिसेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२ पर्यंत दुप्पटीने वाढ होईल, यासंदर्भात दूरदर्शी आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे सांगितले होते. हे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे सोडाच, त्यांनी ठेवलेले लक्ष्यही गाठता आले नाही.

सरकारने कृषी धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी २००६ व २००१ मधील दस्तावेज घेतला आहे. हा दस्तावेज कालबाह्य आहे. धोरण तयार करताना सरकारकडे असलेला दृष्टिक्षेप तसेच मिशन यामध्ये उणिवा आहेत.

कृषी क्षेत्रातील मजबूत तसेच कमकुवत बाजू याचा अभ्यास केलेला नाही. त्यात सुधारणा करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येणार आहेत, त्याचा उल्लेख नाही. लहान व मोठे शेतकरी यामधील फरक याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पीक विमा तसेच आधारभूत भाव व विविध योजना, कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळतील, याचे त्यात स्पष्टीकरण नाही, असे सरदेसाई म्हणाले.

कृषिधोरण ठरवण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

राज्याचे कृषिधोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी संचालनालयाकडून या संबंधित कृषितज्ञ शेतकरी आणि नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. या सूचना सादर करण्याची मुदत आज संपल्याने १ महिन्यांनी ती वाढवण्यात आली आहे.

१५ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना देता येणार आहेत, अशी माहिती कृषी संचालक नेव्हील अल्फान्सो यांनी दिली आहे. यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कृषितज्ञ निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, कृषिपूरक व्यावसायिक आणि नागरिक हे कृषी धोरण ठरवण्यासाठी आपल्या सूचना सादर करू शकतात.

या सूचना कृषी संचालक, कृषिधोरण समिती, कृषी संचालनालय कृषी भवन टोंका करंजाळे पणजी किंवा कोणत्याही तालुक्याच्या विभागीय कृषी कार्यालयात समक्ष अथवा पोस्टाद्वारे सादर करू शकतात.

अत्याधुनिक यंत्रे द्या

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांना विविध योजना लागू कराव्यात जेणे करून त्यांना लहानसहान व्यवसायासाठी कर्ज मिळू शकेल.

कंत्राटी व सामुदायिक शेतीद्वारे सरकारने शेतकऱ्यांना विविध अत्याधुनिक यंत्रे पुरवावीत. त्यामुळे शेतीवरील खर्चही कमी होईल. अधिकाधिक शेतकरी व युवा या व्यवसायाकडे वळतील, असे आमदार सरदेसाई यांनी मत व्यक्त केले.