वाहनांवरील १५ वर्षांची मर्यादा मालकांना हकनाक नुकसानीत घालणारी आहे. त्यामुळे आवश्यक गोष्टीकडे लक्ष न देणाऱ्या सरकारच्या वृत्तीचा संताप व धोरणांचा निषेध असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया वाहनमालकांतून व्यक्त होत आहे. नवीन धोरण सरकारने मागे न घेतल्यास सरकारला जागा दाखवू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राज्यातील मध्यमवर्गीय व श्रीमंत गटातील तफावत मोठी असून,मध्यमवर्गीय कुटुंबांना पंधरा वर्षानंतर नवीन गाड्या घेणे परवडणारे नाही. सरकारचा हा निर्णय कमिशनच्या आशेपोटी घेतल्याचे सिद्ध होते, असे मत गुरुज्ञान नाईक यांनी व्यक्त केले. सरकारने जनतेचा अपेक्षाभंग केला असून महागाई, इंधन दरवाढ, घरांचे बांधकाम फी भरमसाठ वाढवली आहे.

शिवाय नोकऱ्यांमध्ये अन्याय या सर्व गोष्टींचा निकाल लावण्याचा हक्क जनतेकडे असून सरकारने स्क्रॅप धोरणावरून सरकारने ‘यु टर्न’ घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. वाहनांच्या प्रदूषणामुळे जनजीवन धोक्यात असल्याचे कारण पुढे करून सरकार जनतेचा छळ करू पाहत असल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत जागा दाखवणे शक्य होईल, असा इशारा वाहनमालकांनी दिला आहे.

वाहनांचे नुतनीकरण करावे

सरकार कोणाच्या भल्यासाठी इतका कठोर निर्णय घेत आहेत, याची जाणीव नागरिकांना कळुन चुकली आहे. सरकारने, सरकारी मालकीच्या वाहनाची १५ वर्षांनंतर विल्हेवाट लावली पाहिजे. ट्रक व अन्य वाहनमालकांनी त्याची अंमलबजावणी करणे उचित नसून, ग्रीन सेस भरून वाहनाचे नुतनीकरण केले जायचे, ती पद्धत चालू ठेवावी. मात्र, खासगी वाहनमालकांना स्क्रॅप करण्यास सुनावू नये, असे मत वाहनमालक श्याम हरमलकर यांनी मांडले.

मुळात खासगी वाहनाची काळजी मालक व्यवस्थित घेत असतो. इ-वाहन खरेदीसाठी सबसिडी देण्याची घोषणा सरकारने मागे का घेतली, याचा जबाब द्यायला हवा. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांची भलावण न करता, जनतेच्या हितासाठी योजना राबवली पाहिजे व त्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे.

गुरुज्ञान नाईक, वाहनमालक

प्रत्येक निर्णय हा धनाढ्य उद्योगपतींना फायदेशीर कसा होईल, यात गुंतून घेतलेल्या सरकारला जनसामान्यांची कणव कशी येईल? जनतेला पैसे देऊन लोकसभा जागा पदरात पाडून घेण्याची वृत्ती घातक असून भाजपला त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.

संजय काळेकर, वाहनमालक