Vehicle Scrap Policy Goa: सरकारी खात्यांच्या कार्यालय परिसरात भंगारात जाण्याची वाट पाहणारी अनेक वाहने दिसतात. ती वाहने भंगारात काढण्यासाठी खातेप्रमुखांमध्ये उदासीनता दिसून येते.

यापूर्वी वाहने भंगारात काढणे आणि सरकारी कार्यालयातील भंगार साहित्याची विक्री याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे होती.

ती आता गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवली आहे. तरीही खातेप्रमुखांच्या उदासीनतेमुळे वर्षभरात केवळ 59 वाहनांचीच भंगारात विक्री करणे महामंडळाला शक्य झाले आहे.

एखादे वाहन भंगारात काढायचे की नाही, याचा निर्णय खातेप्रमुखांनी घ्यायचा असतो. खात्याकडून सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतर तशी माहिती महामंडळाला द्यावी लागते.

संबंधित खात्याकडून प्रस्ताव आल्यानंतर महामंडळ त्या वस्तूची किंवा वाहनाची किंमत निश्चित करते आणि त्याचा लिलाव पुकारते. 1 एप्रिल 2022 पासून हे काम सरकारने महामंडळाकडे सोपवले आहे.

मात्र, खातेप्रमुखांकडून महामंडळाला वाहने भंगारात काढा, हे सांगण्यासाठीचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक नसल्याचे दिसते. वाहने भंगारात काढल्यानंतर पोलिस दलासारखी अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर खात्यांना टॅक्सीसेवा घ्यावी लागते.

नवीन वाहने खरेदी न करण्याकडे सरकारचा कल आहे. त्यामुळेही असलेले वाहन भंगारात काढण्याचा खात्यांचा कल नसल्याचे दिसते.

जाहीर सूचना

महामंडळ आता केवळ १३ वाहने भंगारात काढण्यासाठी जाहीर सूचना देणार आहे. सहकार निबंधक, सर्वसाधारण प्रशासन खाते, कुडचडेचे तंत्रनिकेतन आणि पोलिस खाते (बहुतांश मोटारसायकल्स) यांनी ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी महामंडळाला कळवले आहे.

अवघा 56 लाखांचा महसूल

वर्षभरात वाहने व साहित्याची विक्री भंगारात करून महामंडळाने 56 लाख रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. यात 90 टक्के रक्कम ही वाहन विक्रीतून आली आहे. याचा अर्थ या वाहनांची किंमत प्रत्येकी एक लाख रुपयेच मिळाली आहे.

वाहन नादुरुस्त झाल्यापासून ते भंगारात काढेपर्यंत गंज लागून सडते आणि वाहनाला चांगली किंमत मिळत नाही, असे एक निरीक्षण आहे.

सरकारने वाहने आणि टाकावू साहित्य भंगारात काढण्यासाठी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार सरकारी खात्यांना कळविण्यात आले आहे.

- डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स, व्यवस्थापकीय संचालक, कचरा व्यवस्थापन महामंडळ.