अवित बगळे

पणजी: जुन्या वाहनांच्या भंगार प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नवीन वाहनांच्या रस्ता करात सवलतीची तरतूद केली आहे. मात्र, या नियमाचा चुकीचा अर्थ लावत काही वाहनविक्रेत्यांनी नवीन वाहनांच्या नोंदणीवेळी सरसकट २५ टक्के रस्ता करसवलत दिल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे नियमापेक्षा अधिक सवलत वाहनधारकांना मिळाली असून, त्याचा थेट फटका वाहतूक खात्याच्या महसुलाला बसला आहे. गेल्या दीड वर्षात अशा प्रकारे शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.

जुन्या वाहनाच्या भंगार प्रक्रियेनंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नवीन वाहन खरेदी करताना रस्ता करात २५ टक्के किंवा ७५ हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी सवलत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे २५ टक्के ही कमाल मर्यादा आहे. प्रत्येक वाहनाला सरसकट २५ टक्के सवलत मिळत नाही. पण काही प्रकरणांत २५ टक्के रक्कम ७५ हजारांपेक्षा अधिक असतानाही पूर्ण २५ टक्के सवलत देण्यात आली.

नवीन वाहनांच्या नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने शोरूमकडून सादर होणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार पुढे जातात. त्यामुळे सवलतीची पात्रता तसेच तिची कमाल मर्यादा तपासणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र, काही प्रकरणांत पुरेशी छाननी न झाल्याने ७५ हजारांची मर्यादा ओलांडूनही २५ टक्के सवलत मंजूर झाल्याचे वाहतूक खात्याच्या निदर्शनास आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर वाहतूक खात्याने संबंधित साहाय्यक वाहतूक संचालकांना शोरूमकडून ऑनलाईन सादर होणारी कागदपत्रे आणि सवलतीची गणना काळजीपूर्वक तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २५ टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढीच सवलत दिली जात आहे, याची खातरजमा केल्यानंतरच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वसुली कशी करणार?

नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेली अतिरिक्त सवलत आता वाहनमालकांकडून कशी वसूल करायची, हा प्रश्न खात्यासमोर उभा ठाकला आहे. वाहनधारकाने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली नसताना शोरूमच्या चुकीमुळे अधिक सवलत मिळाली असल्यास वसुलीची प्रक्रिया कशी राबवायची, यावरही खात्याला विचार करावा लागत आहे.