Vedanta Bicholim Mines राज्य सरकारने ई-लिलाव केलेल्या पहिल्या खनिज ब्लॉकला पर्यावरणीय परवाना देण्यासाठी डिचोली येथे आयोजित केलेल्या जनसुनावणीतील हरकतींची पर्यावरण मंत्रालयाने गंभीर दखल घेत आक्षेप नोंदवल्याने पर्यावरणीय परवान्यांची (इसी) वाट बिकट बनली आहे.

लिलावात हा ब्लॉक मिळवलेल्या वेदांता कंपनीला पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक बाबी सादर करण्याचे निर्देश देत पर्यावरण परवाना देण्याला हरकत घेतली आहे.

सरकारने राज्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. आतापर्यंत 9 खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव पूर्ण झाला आहे. या खाणी सुरू करण्यासाठी या कंपन्यांना नव्याने पर्यावरणीय परवाना मिळवणे गरजेचे आहे.

याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाने प्रदूषण मंडळाच्या सहकार्याने डिचोली येथे 11ऑगस्ट रोजी जनसुनावणी घेतली होती.

या जनसुनावणीवेळी 4708 नागरिकांनी या खनिज ब्लॉक्सच्या विरोधात हरकत घेतली होती, तर 5183 नागरिकांनी खनिज व्यवसाय सुरू व्हावा, यासाठी समर्थन नोंदवले होते.

पर्यावरणप्रेमी आणि इतर हरकत नोंदवलेल्या नागरिकांनी वेदांता कंपनीच्या कारभारासह विविध मुद्यांवर आक्षेप नोंदवला होता. तरीही ही जनसुनावणी पूर्ण करत संबंधित अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला होता.

मंत्रालयाने आता या हरकतींची दखल घेऊन कंपनीला अनेक सूचना केल्या आहेत. यात मूल्यांकन समितीसह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय रस्ते नेटवर्क, कॉंक्रिटीकरण, सार्वजनिक रस्त्यांना बगलमार्ग, वन खात्याची परवानगी, हवामान खात्याचा तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करा

या जनसुनावणीदरम्यान घेण्यात आलेल्या हरकती आणि खाणींच्या बाजूने मांडलेली मते जाणून घेण्यासाठी यावेळी करण्यात आलेले संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याबरोबरच रस्त्यांच्या नेटवर्कसंदर्भातील संपूर्ण तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे. यात सार्वजनिक रस्ते वगळून बगलमार्गांची निर्मिती, रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

खाणीची नव्याने पाहणी

डिचोली परिसरातील शिरगाव, मुळगाव, मये परिसरात 478.52 हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या खाणीची मूल्यांकन समिती सदस्यांसह पर्यावरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह नव्याने पाहणी करण्याचे निर्देश कंपनीला देण्यात आले आहेत. याशिवाय या खाणीचा काही भाग वन विभागाच्या जमिनीला लागून असल्याने वन विभागाचा स्वतंत्र परवाना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

कंपनी बेकायदा व्यवसायात आहे का?

पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण परवान्यासाठी सादर केलेल्या सर्व दस्ताऐवजांमध्ये या परिसरात पडणाऱ्या पर्जन्यवृष्टीची नोंद नसल्याची बाब उघड झाली असून याबाबतचा सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

यात पाणी साठवणे आणि पाणी सोडण्याच्या नियोजनाचा तपशील मागवला आहे. याबरोबरच यापूर्वी या खाणीत बेकायदा खनिज उत्खनन झाले आहे का, त्यात कंपनीचा सहभाग आहे का, याचाही खाण खात्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.