Goa News: मालिम, कुटबण व वास्को मच्छिमार जेटीवरील मासे विक्री व्यापाऱ्यांना (ट्रेडर्स) नियमानुसार मच्छिमार खात्याकडे नोंदणी सक्तीची आहे. मात्र, ती केली जात नसल्याने सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या सक्तीबाबत खात्याने ठाम निर्णय घेतल्याने व्यापाऱ्यांनी तडजोडीसाठी मंत्र्यांबरोबर काल बैठक घेतल्यानंतर संध्याकाळी मच्छिमार संचालकांबरोबर चर्चा केली.

दरम्यान, यावेळी ट्रॉलर्स मालक व व्यापारी संघटनेने नोंदणी शुल्कात सवलतींसह इतर मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव मंत्र्यांसमोर ठेवला जाईल, असे मच्छिमार खात्याच्या संचालिका शमिला मोंतेरो यांनी सांगितले.

पर्वरीतील मच्छीमारमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मच्छीमारमंत्री नीळकंठ हळर्णकर म्हणाले की, मच्छिमार जेटीवरील मासे विक्री व्यापाऱ्यांसाठी नोंदणी सक्तीची अधिसूचना 2020 पासून लागू आहे. याची अंमलबजावणी करत नसल्याने गेल्या आठवड्यात जेटींना टाळे ठोकले होते.

मासे विक्री व्यापाऱ्यांची उलाढाल होऊनही सरकारी खात्यात महसूल येत नसल्याने ही कारवाई करावी लागली. जेटीच्या डागडुगीची तसेच अनुदानित इंधन सरकारकडून जेटीवरील ट्रॉलर्सना देण्यात येते. अनेकांनी अवैध मासे विक्रीचा व्यापार चालविला होता. त्यावर निर्बंधांसाठी ही ठोस पावले उचलली होती.

निळकंठ हळर्णकर, मंत्री-

ट्रॉलर्स मालक व ट्रेडर्स यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी नोंदणी करण्याचे मान्य केले आहे. वर्षाला नोंदणीसाठी 2 लाख रकमेत सवलत देण्याची विनंती केली. त्यांनी सादर केलेला प्रस्तावावर विचारविनिमय करून लगेच अंमलबजावणी केली जाईल.