Goa University question paper leak

पणजी: गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्रश्नपत्रिका चोरीप्रकरणी चौकशीची सूत्रे अखेर राज्य सरकारने आपल्या हाती घेतली आहेत. हे प्रकरण दडपण्यासाठी चौकशीचा फार्स करू पाहणाऱ्या कुलगुरू आणि संबंधितांना चपराक बसली आहे.

‘गोमन्तक’ने १६ मार्च रोजीच्या अंकात या प्रकरणाचा भांडाफोड केल्यानंतर सुरुवातीला ‘अगा असे काही घडलेच नाही’ असे भासवण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ पातळीवर सुरू झाला. मात्र, माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये आणि इतरांनी आगशी पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी संशय असलेल्या संबंधित प्राध्यापकाचे नावही सर्वांसमोर आले.

पोलिसांनी थेटपणे या प्रकरणाची चौकशी करणे आजवर टाळले आहे. पोलिसांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १७३ (३) नुसार गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी आहे. त्यामुळे तोवर विद्यापीठाकडून याप्रकरणी रितसर तक्रार करण्यात येते का, याची प्रतीक्षा पोलिस करत आहेत.

राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे विद्यापीठाचे कुलपती आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत अहवाल मागवला. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले हे जाहीर केलेच नाही. राज्यपालांनी अहवाल वाचून कारवाईचे आदेश दिले, असे घडले नाही. अहवालात प्रश्नपत्रिका चोरी झालीच नाही असे नमूद आहे, तर तसे तरी राज्यपालांनी जाहीर करणे क्रमप्राप्त होते. राज्यपालांच्या पातळीवरील मौन कोणाला वाचवण्यासाठी, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.

विद्यापीठ पातळीवरील तपासावर अविश्‍वास

विधानसभेच्या कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या विद्यापीठाला स्वायत्तता आहे. त्यामुळे सरकार सहसा विद्यापीठाच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करत नाही. विद्यापीठ शैक्षणिक मंडळ व कार्यकारी मंडळावर असलेल्या शासकीय सदस्यांच्या माध्यमातून सरकार आपली मते कळवत असते. असे असतानाही या प्रकरणात विद्यापीठाच्या पातळीवरील चौकशीवर अविश्वास दर्शवत सरकारने स्वत:ची चौकशी समिती नेमली आहे.

चौकशीत चालढकल

विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांनी दोन विभाग प्रमुखांची समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली होती. त्या समितीला चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी केवळ ४८ तासांचा अवधी देण्यात आला होता. तो अहवाल मिळाल्यावर तो आता विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीसमोर २७ मार्च रोजीच्या बैठकीत ठेवण्याचे कुलगुरूंनी ठरवले आहे. त्यामुळे ते चालढकलपणा करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारने गतिमान हालचाली करत आपली स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.

उच्च पातळीवरील समितीची नेमणूक

१.याप्रकरणी माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत, प्रश्नपत्रिका चोरी व अन्य गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने उच्च पातळीवरील समिती नेमली आहे.

२.या समितीवर निवृत्त पोलिस अधिकारी बॉस्को जॉर्ज, माजी कुलसचिव राधिका नायक या सदस्य आहेत. ४. व्ही. एम. साळगावकर कायदा महाविद्यालयाचे प्रा. एम. आर. के. प्रसाद हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

३.या समितीला चौकशीसाठी कालावधी निश्चित केला नसला तरी शक्य तितक्या लवकर या समितीने अहवाल द्यावा, असे समिती नियुक्तीच्या आदेशात नमूद केले आहे. या समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

४. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्यपाल हे कुलपती असताना राज्य सरकारने वेगळी चौकशी समिती नेमल्याने लोकनियुक्त सरकारने आपली ताकद दाखवल्याचे मानले जात आहे. कुलगुरू आणि राज्यपाल हे दोघेही केरळमधील असल्याने याप्रकरणी राज्यपाल कारवाई करण्यास मागे-पुढे करतील, म्हणूनच सरकारने आपली समिती नेमल्याचे सांगण्यात येते. या समितीच्या अहवालानंतर सरकार कोणती पावले टाकणार, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.