पणजी: केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार वीज खांब किंवा भूमिगत वीजवाहिन्या वापरण्याचे शुल्क देण्याची अखिल गोवा टीव्ही केबल तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठा संघटनेची तयारी आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत शुल्क जमा न केल्यास टीव्ही व इंटरनेट केबल कापण्यात येऊ नये; त्याऐवजी आणखी वेळ सरकारने द्यावा, ग्रामीण भागात शुल्क कमी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

अखिल गोवा केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठा संघटनेची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. काही दिवसांपूर्वीच याचिकेत दुरुस्ती करणारा अर्ज सादर करून सरकारने याचिकादारांचे केबल कापण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. काही शहरांमध्ये ही कारवाई सुरू झाल्याने संघटनेचे धाबे दणाणले आहेत.

संघटनेने मुख्यमंत्री, वीज मुख्य अभियंता तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालकांशी चर्चा करून हा विषय सामोपचाराने सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हा प्रश्‍न माहिती तंत्रज्ञान व वीज खात्याशी संबंधित असल्याने त्यावर चर्चा करून तो सोडवता येणे शक्य आहे, अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शुल्क रखडले; शेट्ये

केबल ऑपरेटर व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी गेल्या २-३ वर्षांपासून त्यांच्या वीज खांबावर केबल टांगल्याबद्दल शुल्क जमा केलेले नाही. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सेवा वापरण्यासाठी ऑपरेटरना प्रति खांब दरवर्षी ३०० रुपये देणे सक्तीचे आहे. त्याकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्ष केले गेले आहे, अशी माहिती वीज कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी दिली.

कारवाईचा फटका ग्राहकांना

नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वीज खांबांचा वापर करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क किमान १०० रुपये प्रति खांब देण्याची तयारी आहे.

अचानक कोणतीही कल्पना न देता वीज खात्याने कारवाई सुरू केल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना बसला आहे. सरकारने मुदत वाढवून देऊन केबल कापण्याची सुरू केलेली वीज खात्याची कारवाई तूर्त बंद करावी.