बातमीचा सारांश

• गोव्यातील आदिवासींना विधानसभेत १० टक्के आरक्षण देणारे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

• मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कृतीचा निषेध केला आहे.

• पहिल्या दिवशी मांडण्यात येणारे हे विधेयक विरोधकांच्या गोंधळामुळे लांबणीवर पडले, ज्यामुळे गोव्यातील आदिवासी आरक्षणाचा विषय अधांतरी राहिला आहे.

Tribal Rights Goa: उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांचा राजीनामा आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या विषयावरून लोकसभेचे कामकाज काँग्रेस आघाडीने बुधवार (दि.२३) रोजी होऊ दिले नाही. यामुळे चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी विषय सूचीवर असलेले राज्यातील आदिवासींना विधानसभेत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. काँग्रेस आघाडीच्या या वर्तनाचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निषेध केला आहे.

सोशल मीडियावर पोस्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की हे लज्जास्पद आणि निषेधार्ह कृत्य आहे. खासदार सदानंद शेट तानावडे म्हणाले, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित होते. गोव्यासाठी महत्त्‍वाचे विधेयक असल्याने ते मंजूर करू द्यावे अशी विनंती सभापतींनी करूनही काँग्रेसने ते मंजूर होऊ दिले नाही. सदर विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले, त्यावर चर्चा करून मतदानासाठी ते कामकाज सूचित समाविष्ट करण्यात आले होते.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे विधेयक मांडण्यात येणार होते, पण विरोधकांच्या गोंधळामुळे अधिवेशन तीनदा तहकूब झाले आणि ते लांबणीवर पडले. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मंजूर व्हावे लागणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर मतदारसंघ आरक्षणासाठीची कार्यवाही करण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जारी केला जाईल.

२०२७च्या विधानसभा निवडणुकीआधी आदिवासी आरक्षण प्रत्यक्षात मिळावे यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, आदिवासींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देणाऱ्या ऐतिहासिक आणि दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या विधेयकाच्या संसदेत मांडणीस काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या सदस्यांनी गोंधळ घालून अडथळा आणल्याने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

सदर विधेयक गोव्यातील आदिवासींसाठी न्याय, सन्मान आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले असते. मात्र विरोधकांनी पुन्हा एकदा आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे आदिवासींच्या हक्कांना घटनात्मक संरक्षण मिळण्याची दिशा स्पष्ट झाली होती. विधेयक सादर करून सरकारने गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी आपली बांधीलकी अधोरेखित केली होती, असे भाजप प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे.

आदिवासींना विधानसभेत १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक

‘गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्नियोजन विधेयक : २०२४’ आज लोकसभेत चर्चा व मतदानासाठी मांडले जाणार होते. मात्र, विरोधकांनी गोंधळ घालून त्यात अडथळा निर्माण केला. भाजपने या वागणुकीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, हे वर्तन गोव्यातील अनुसूचित जमातींचा थेट अपमान असल्याचे म्हटले आहे.

विरोधकांचे आजचे वर्तन केवळ संसदेचे अपमानकारक नव्हते, तर गोव्यातील अनुसूचित जमातींचा थेट अपमान होते, असा घणाघात सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. गोवा राज्यातील आदिवासी समाजाला स्वतंत्र आणि ठोस राजकीय हक्क मिळावेत यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याच्या मांडणीस होणारा हा विरोध लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचे मतही भाजप नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.

संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे:

1. लोकसभेचे कामकाज काँग्रेस आघाडीने कोणत्या कारणांमुळे होऊ दिले नाही?

उत्तर: लोकसभेचे कामकाज उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांचा राजीनामा आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' या विषयांवरून काँग्रेस आघाडीने होऊ दिले नाही.

2. काँग्रेस आघाडीच्या गोंधळामुळे लोकसभेत कोणते महत्त्वाचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही?

उत्तर: काँग्रेस आघाडीच्या गोंधळामुळे लोकसभेत राज्यातील आदिवासींना विधानसभेत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

3. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काँग्रेस आघाडीच्या वर्तनाबद्दल काय म्हटले आहे? उत्तर: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काँग्रेस आघाडीच्या वर्तनाला "लज्जास्पद आणि निषेधार्ह कृत्य" असे संबोधत त्याचा निषेध केला आहे.

4. खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी या घटनेबद्दल काय मत व्यक्त केले?

उत्तर: खासदार सदानंद शेट तानावडे म्हणाले की, हे विधेयक गोव्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने ते मंजूर होणे अपेक्षित होते, पण काँग्रेसने ते मंजूर होऊ दिले नाही, जरी सभापतींनी विनंती केली होती.

5. आदिवासी आरक्षणाचे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी कोणत्या टप्प्यातून जावे लागेल? उत्तर: आदिवासी आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मंजूर व्हावे लागेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मतदारसंघ आरक्षणासाठीची कार्यवाही करण्याचा आदेश जारी केला जाईल.