पणजी: आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील आदिवासी नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मंगळवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सरकारविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत देण्यात आले.

सभापती गणेश गावकर, आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे व आंतोन वाझ, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर तसेच विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. अनेक नेत्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी ७ जून रोजी झालेल्या भेटीनंतर पंधरा दिवसांत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र ठोस हालचाल न दिसल्याने समाजात अस्वस्थता आणि संताप वाढला आहे.

पुढील लढ्याची दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. विधानसभा निवडणूक मुदतपूर्व होण्याची शक्यता लक्षात घेता आरक्षणाचा विषय मुद्दाम लांबवला जात असल्याचा संशयही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. निवडणुकीच्या तोंडावर अधिसूचना काढून अंमलबजावणीसाठी वेळच शिल्लक ठेवला जाणार नाही, असे कारण पुढे करत आदिवासी समाजाची फसवणूक होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. बैठकीत गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप, ॲड. सुरेश पालकर आणि अनिल मुळगावकर यांनीही मुद्दे मांडले. त्यांच्यासह नामदेव फातर्पेकर, रवींद्र गावकर, उपासो गावकर आणि श्रीकांत गावकर उपस्थित होते. एकंदरीत, आदिवासी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर समाजाचा संयम सुटण्याची चिन्हे बैठकीत स्पष्टपणे दिसून आली.

मुख्‍यमंत्र्यांना भेटणार

आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईमुळे समाजाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर उद्याच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन हा मुद्दा पुन्हा ठामपणे मांडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

‘भाजपसोबत राहायचे की नाही’ इथपर्यंत चर्चा

बैठकीतील सर्वांत तीव्र मुद्दा म्हणजे सत्ताधारी भाजपसोबतच्या संबंधांबाबत व्यक्त झालेला रोष. आदिवासी आरक्षणाबाबत दिलेला शब्द पाळला गेला नाही तर भाजपसोबत राहायचे की नाही याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा काही नेत्यांनी दिला.

समाजातील अंतर्गत वादावरही विचारविनिमय

गोमंतक गौड मराठा समाज आणि ‘उटा’ संस्थेशी संबंधित वादांमुळे काही आदिवासी नेते न्यायालयीन संघर्षात अडकले आहेत. आरक्षणाच्या (Reservation) लढ्यासाठी एकजूट आवश्यक असल्याने हे मतभेद आणि खटले मागे घेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.