पणजी: गोवा नगर व ग्राम नियोजन कायदा, १९७४ मधील कलम ३९-अ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांबाबत गंभीर कायदेशीर आक्षेप निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी नोंदवले आहेत. त्यांनी या संदर्भात खाते व नगर व ग्राम नियोजन मंडळाला पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात त्यांनी या तरतुदी कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्या पलीकडे जात असल्याचा आरोप केला आहे.

रिबेलो यांच्या मते, २०२४ च्या दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ३९-अ हे गोवा नगर व ग्राम नियोजन कायदा कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे असून, तेच या कायद्यातील कलम ३९ (२-अ) तसेच अन्य विद्यमान तरतुदींशी विसंगत आहे. कलम ३९-अ अंतर्गत कोणतीही परवानगी देताना इतर संबंधित कायद्यांनुसार आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे.

या तरतुदीअंतर्गत अर्जांची संख्या मर्यादित नसून, एकूण १६३ अर्जांद्वारे सुमारे १ कोटी २७ लाख चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या वापरबदलासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कलम ३९-अ अंतर्गत प्रलंबित अर्जांची सखोल तपासणी व पुनर्तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे.

रिबेलोे यांनी नोंदवलेले महत्त्वाचे निरीक्षण असे...

रिबेलो यांनी पडीक जमिनींबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यात त्यांनी म्हटले की, केवळ जमीन लागवडीखाली नाही म्हणून ती बिगर-कृषी ठरत नाही. गोवा कृषी टेनन्सी कायद्यातील व्याख्येनुसार पडीक जमीन ही कृषी जमीनच मानली जाते आणि त्यामुळे अशा जमिनी कलम ३९-अ अंतर्गत बिगर-कृषी वापरासाठी रूपांतरित करता येणार नाहीत.

नियोजन क्षेत्रातील कोणतीही जमीन ही नियोजन प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय वापरता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद गोवा जमीन वापर (नियमन) कायदा आणि गोवा नगर व ग्राम नियोजन कायद्यात करण्यात आली आहे. महसूल नोंदींमधील नोंद ही जमिनीचे स्वरूप ठरविण्यास अंतिम निकष ठरू शकत नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

गोव्यातील कोमुनिदाद जमिनींनाही या संदर्भात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यात एकूण २२३ कोमुनिदादी अस्तित्वात असून, त्यांच्यावर स्वतंत्र संहितेनुसार नियम लागू आहेत. कम्युनिदाद जमिनी या ज्या उद्देशासाठी देण्यात आल्या आहेत, त्याच उद्देशासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.

अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी, तसेच पडीक जमिनी, कोणत्याही परिस्थितीत बिगर-कृषी वापरासाठी रूपांतरित करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन ही केवळ त्या भाडेपट्ट्यात नमूद केलेल्या उद्देशापुरतीच वापरता येईल.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका लक्षात घेता, कलम ३९-अ चा उद्देश हा जमिनीच्या स्वरूपात मूलभूत बदल करण्यासाठी नसून, केवळ अत्यल्प व किरकोळ वापरबदलांसाठीच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवज किंवा मुद्रांक कायद्यांतर्गत झालेली नोंद यामुळे जमिनीचा वापर आपोआप बदलत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध कायदा, २०२३ नुसार, विकास आराखड्यात कृषी किंवा पडीक म्हणून दर्शविण्यात आलेली जमीन ही कृषी जमीनच मानली जाते. त्यामुळे अशा जमिनी बिगर-कृषी वापरासाठी रूपांतरित करणे कायद्याच्या विरोधात ठरेल.