साखळी: हॉटेल व औद्योगिक कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी सरकार सदैव प्रयत्नरत आहे. तरीही कोणत्याही हॉटेल किंवा औद्योगिक आस्थापनांचा कचरा जर ग्रामीण भागात, गावात किंवा रस्त्याच्या बाजूला फेकताना आढळल्यास त्यांचे वीज व पाणी जोडणी तोडण्याची तसेच संबंधित आस्थापनच बंद करण्याची कारवाई सरकार करू शकते, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे आयोजित हरवळे येथे उभारण्यात आलेल्या 'एमआरएफ' शेडच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, आम्ही गाव स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत.

त्यामुळे गावात बाहेरील कचरा घेण्याची तयारी आमची तयारी नाही. अशा प्रकारे जर कोणी कचरा टाकताना आढळल्यास त्यांच्यावर केवळ पंचसदस्यांनीच नव्हे तर गावातील सामान्य नागरिकांनी केलेल्या पोलिस तक्रारीची दखल घेतली जाणार आहे.

व्यासपीठावर गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील, कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अंकित यादव, हरवळेच्या सरपंच गौरवी नाईक, पंचसदस्य अजय मळीक, बिसलेरीचे संचालक के. गणेश, संपूर्ण अर्थ पर्यावरण सोल्युशनचे संचालक देबर्थ बेनर्जी, मिनरल फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन तेंडुलकर आदींची उपस्थिती होती.

कचरा प्रक्रियेवर काम सुरु

राज्यात सध्या हॉटेल व औद्योगिक कचऱ्याची मोठी समस्या लक्षात घेऊन सरकारने त्यावर प्रक्रियेसाठी कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, घनकचरा व्यवस्थापनातर्फे प्रक्रियाही सुरू केली आहे.

यात जर सरकार शंभर टक्के यशस्वी झाले तर गोव्याइतके स्वच्छ व सुंदर राज्य कोणतेही असणार नाही. त्यासाठी हॉटेल लॉबी व औद्योगिक आस्थापनांचे सहकार्य हवे आहे. सरकार या कचऱ्यासाठी सर्वतोपरी साधनसुविधा व इतर सहकार्य देण्यास तयार आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.