पणजी: नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (एनईपी) उद्देश केवळ पदव्या मिळवणे नसून, त्यातून संस्कारित आणि राष्ट्रवादी विचारांचे विद्यार्थी घडविणे हा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.

राज्यात ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी सकारात्मकरीत्या होत असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दहावी आणि अकरावीतही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

दोनापावला येथे आयोजित ‘शिक्षा समागम २०२६’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावईकर, ‘परख’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रायणी भादुरी तसेच ‘एससीईआरटी’च्या संचालक मेघना शेटगावकर उपस्थित होत्या.मुख्यमंत्री म्हणाले, देशभरात अनेक वर्षे एकाच पद्धतीचा अभ्यासक्रम शिकवला जात होता.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आणि त्यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. गोवा सरकारनेही तत्काळ या धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘नीट’ आंदोलनाबाबत...

‘नीट’ पेपरफुटीप्रकरणी आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना होता आणि त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, आंदोलनादरम्यान व्यक्त करण्यात आलेले काही विचार आणि वापरण्यात आलेली भाषा खालच्या पातळीची होती.आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारत प्रधान यांनी राजीनामा दिला. मात्र, उमर खालिदच्या सुटकेची मागणी गोव्यातील आंदोलनात करण्यात आल्याने धक्का बसला असे मुख्यमंत्री म्हणाले.