राजेंद्र पां. केरकर

गोव्याचे विद्यमान वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी या खात्याचे जबाबदार व्यक्ती या नात्याने जी भूमिका घेतली, त्याद्वारे वर्तमानपत्रांत लेख प्रसिद्ध झाले. त्यातून एकतर्फी भूमिका आणि गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राच्या प्रस्तावाला मूर्तस्वरुपात आणण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न वाचकांसमोर येण्याची नितांत गरज आहे.

गोव्यात असलेल्या म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव आणि महावीर अभयारण्यांतील आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातील सधन जंगल राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित व्हावे यासाठी गेल्या दशकभरापेक्षा जास्त काळ राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आमचे प्रयत्न चालू आहेत.

याबाबतचा प्रस्ताव जेव्हा पश्‍चिम घाट पर्यावरणतज्‍ज्ञ गटासमोर डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर करण्यात आला, तेव्हा स्थानिक लोकवस्ती, शेती आणि बागायतीचे क्षेत्र वगळण्याची आग्रही मागणी केली होती.

आमच्या देशात सध्या ५३ राखीव व्याघ्रक्षेत्रांची निर्मिती केलेली असून ७१,०२७.१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा त्यात समावेश होत आहे.

आंध्रप्रदेशात ३७२८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ नागार्जुन सागर श्री शैलम व्याघ्रक्षेत्र हे देशातले मोठे राखीव क्षेत्र सुरक्षित असल्याने या परिसरातल्या लोकांना पेयजल आणि जलसिंचनाची सुविधा मिळणे शक्य झाले आहे.

१९७३ साली भारत सरकारने जेव्हा व्याघ्रप्रकल्प कार्यान्वित केला तेव्हा खरंतर देशभरातील पट्टेरी वाघांची केविलवाणी स्थिती झाली होती. ४ सप्टेंबर २००६ रोजी राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना करून, राखीव व्याघ्रक्षेत्रांची सुरळीतपणे चालू ठेवण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाला सुपूर्द केली.

त्यामुळे २०१८ सालच्या व्याघ्रगणनेत २९६७ वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्रातील जयराम रमेश, जयंती नटराजन आणि प्रकाश जावडेकर या सत्तेवर आलेल्या तीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी म्हादई व्याघ्रक्षेत्राच्या निर्मितीचे प्रस्ताव गोवा सरकारला पाठविले होते.

२०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गोवा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत राखीव व्याघ्रक्षेत्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. २०१३ साली गोवा सरकारच्या वन खात्याच्या कॅमेऱ्यात वाघिणीचे फोटो कैद झाले होते.

हे फोटो उपलब्ध असलेल्या स्रोतांपासून भिन्न असल्याचे प्रसिद्ध प्राणिशास्त्रज्ञ डॉ. उल्‍हास कारंथ यांनी स्पष्ट केले होते. वाघासारख्या जंगली श्‍वापदांना मानवनिर्मित सीमारेषांची जाणीव नसते.

गोव्यात शेकडो वर्षांपासून वाघांचे वास्तव्य असल्याचे वाघेरी, वाघबीळ, वाघाहन्न, वाघपेड, वाघा होवरी, वाघाडोंगर, वाघ्रोदेव, व्याघ्रेश्‍वर ह्या संकल्पनांनी स्पष्ट केले होते.

गोव्यात वाघांची कॅमेऱ्यात ट्रॅप झालेली जी छायाचित्रे प्राप्त झालेली आहेत, त्यात २०१३ ते आजपर्यंत त्यांचे वास्तव्य इथल्या जंगलात प्रामुख्याने असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

महाराष्ट्रातील तिळारी, कर्नाटकातील भीमगड, अणशी-दांडेली आणि काळी जंगल क्षेत्रात वाद्यांची ये जा चालू असली म्हणून आम्ही या वाघांना स्थलांतरित असल्याचे म्हणू शकत नाही.

२००९ ते २०२० या दहा वर्षांत सत्तरीच्या म्हादई अभयारण्याच्या परिसरात पाच वाघ मारल्याचे उघडकीस आल्याने समाज आणि सरकारचा व्याघ्रसंवर्धनाबाबतचा बेजबाबदारपणा उजेडात आला आहे.

अभयारण्‍य क्षेत्रातील १८ खाणी बंद

आम्हाला दरदिवशी गरज असलेल्या प्राणवायूची निर्मिती आणि गोव्यासारख्या जास्तीत जास्त कार्बन वायूचे उत्सर्जन होणाऱ्या राज्यातील हवामान मानवी समाजासाठी पोषक ठेवण्याकरिता सधन सदाहरित जंगले महत्त्वाचे योगदान देत असतात.

गोव्याच्या अस्तिस्त्वासाठी राखीव व्याघ्रक्षेत्राची आवश्‍यकता आहे ते सांगण्यासाठी सत्तरी आणि सांगे तालुक्यांत आम्ही शेकडो कार्यक्रमांचे आयोजन १९९९ पासून २०२० पर्यंत केलेले आहे. म्हादई अभयारण्यामुळे सात तर नेत्रावळी अभयारण्याच्या अधिसूचनेमुळे अकरा खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने बंद केलेल्या आहेत.

जलस्रोतांसाठी व्याघ्रक्षेत्र काळाची गरज

१९९९ साली जेव्हा म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्यांची अधिसूचना गोव्यातील राष्ट्रपती राजवटीतील प्रमुख आणि बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील भारताचे परम विशिष्ट सेवापदक मिळविलेले निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जे. एफ. आर. जेकोब यांनी काढली तेव्हा त्यांना या अभयारण्यांची पेयजल, जलसिंचनाबरोबर वाघांच्या पैदाशीसाठी असलेल्या क्षमतेची जाणीव होती.

आज दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणारा साळावलीचा जलाशय नेत्रावळीतल्या उगम पावणाऱ्या जलस्रोतांवरती तर उत्तर गोव्यातल्या बहुतांश भागाला पुरवठा करणारा अंजुणे धरणाचा जलाशय तसेच गांजे येथील मुख्य जलस्रोत म्हादई अभयारण्यातून उगम पावतो. अभयारण्ये आणि जंगल प्रदेशात उगम पावणारे आणि बारमाही वाहाणारे झरे, ओहोळ आणि नद्या प्रवाहित ठेवण्यासाठी राखीव व्याघ्रक्षेत्रांची गरज आहे.

जंगलांना द्यावा व्याघ्रक्षेत्राचा दर्जा

२००६ साली केंद्र सरकारने जंगलनिवासी जातीजमातींना जमीन मालकी देण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याद्वारे जमीन मालकीचे दावे निकालात काढणे शक्य आहे. गावात आणि शहरांत राहणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींना गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्याची चिंता आहे.

त्यासाठी म्हादई, महावीर अभयारण्ये आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातील लोकवस्ती, शेती, बागायतींचे क्षेत्र वगळून सधन जंगलांना व्याघ्रक्षेत्राचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केली आहे. म्हादई व्याघ्रक्षेत्राची निर्मिती गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी गरजेची आहे.

अभयारण्‍य क्षेत्रातून घरे, शेती वगळली

आज दोन्ही अभयारण्यांत जे जंगल आहे, त्याची राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया १९७७ पासून भारतीय वन कायदा आणि वनसंवर्धन कायदा १९८० द्वारे सुरू झाली होती.

डॉ. हेमंत कारापूरकर यांच्या समितीने म्हादई अभयारण्‍यात १८२६ आणि नेत्रावळी अभयारण्यात ४०० कुटुंबीयांसाठी १६० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ वगळण्याचा जी सूचना केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केलेली आहे.

अभयारण्यात केवळ सरकारी मालकीच्‍या जंगलांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्थानिक लोकांची घरे, शेती, बागायतीचे क्षेत्र वगळले होते.