Goa Tiger Reserve Project: बरेच दिवस चर्चेत असलेल्या आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र प्रकल्पावर अखेर आज (दि. 6 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.

व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र प्रकल्प संदर्भात सरकारने मुदतवाढीसाठी केलेल्या अर्जावर व गोवा फाऊंडेशनच्या अवमान अर्जावर 6 नोव्हेंबरला एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी जर बघितली तर असे समजते की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै रोजी गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचे निर्देश दिले होते.

अर्थात त्यासाठी गोवा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली होती. ही मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारने 20 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र त्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदतवाढ देणे नाकारले होते.

‘व्‍याघ्र प्रकल्‍प’ अधिसूचित करण्‍यासंदर्भात उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेली 3 महिन्‍यांची मुदत संपल्‍याने ‘गोवा फाऊंडेशन’ने खंडपीठात अवमान अर्ज सादर केला होता.

‘गोवा फाऊंडेशन’ने केलेल्या अवमान अर्जात राज्य सरकारसह गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, प्रधान मुख्य वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याच संदर्भात आता मुदतवाढ अर्ज आणि गोवा फाऊंडेशनच्या अवमान अर्जावर आज एकत्रितरित्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.