मडगाव - गोवा विधानसभेचे (Goa Assembly) बुधवार २८ जुलै ते शुक्रवार ३० जुलै असे तीन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्याची सरकारी कृती म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी गोव्यातील जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी लादलेल्या अघोषित आणिबाणीचाच (Undeclared emergency) एक भाग आहे असा गंभीर आरोप विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत (Opposition leader Digambar Kamat) यांनी केला आहे. तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावून सरकारने केवळ सोपस्कार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला असुन, यात शेवटचा दिवस खासगी कामकाजासाठी असल्याने सरकारी कामकाज केवळ दोन दिवसांचे होणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.

आज विधीमंडळ सचिवालयाने जाहिर केलेल्या कामकाज वेळापत्रकावरुन भाजप सरकार विरोधकांना योग्य वेळ देवुन जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी घाबरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजप सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असुन, लोकांच्या समस्या सोडविण्यास असमर्थ ठरल्याने आता पळवाटा शोधत आहे असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.

कोविडचे गैरव्यवस्थापन, म्हादई, पर्यावरण नष्ट करणारे तीन प्रकल्प, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, नावशी मरिना प्रकल्प, कोसळलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, बंद असलेला खाण व्यवसाय, कोसळलेला पर्यटन उद्योग, शैक्षणिक कृती आराखडा अशा अनेक विषयांवर लोकांना उत्तर देणे सरकारची जबाबदारी आहे.

१९ जुलै २०२१ पासुन उर्वरित कामकाज पुढे नेले जाईल अशी अट मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्यानेच आम्ही मागिल विधानसभा अधिवेशन संस्थगित करण्यास मान्यता दिली होती. परंतु, सरकारने आपला शब्द पाळला नाही व सदर सत्रच संपल्याचे जाहिर केले. सरकारने ३ मे २०२१ रोजी अचानकपणे बोलवावेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकुन मी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते ते आता खरे ठरले असा दावा दिगंबर कामत यांनी केला आहे.

आजची सरकारची कृती म्हणजे लोकशाहीचा खुन आहे. अनैतिकमार्गाने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. लोकांचे प्रश्न व समस्यांवर आवाज उठविणे आम्ही चालुच ठेवणार असुन सरकारने विरोधी आमदारांचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत असा इशारा दिगंबर कामत यांनी दिला आहे.