पणजी: सत्ताधारी व्यक्तींविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने माजी आमदार जेनिफर व त्यांचे पती बाबूश मोन्सेरात तसेच इतरांविरुद्धच्या आव्हान अर्जावरील सुनावणीला अधिक दिवस मुदतवाढ देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले व सुनावणी १ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.  

पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले होते. त्यावर न्यायालयामध्ये आरोप निश्‍चितेवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती व आरोप निश्‍चितेचा आदेश देण्यात येणार होता. त्यापूर्वीच त्याला जेनिफर मोन्सेरात व इतरांनी २०१४ साली आव्हान दिले होते. या आव्हान अर्जावरील अंतिम सुनावणी आज होती त्यावेळी अर्जदाराच्या वकिलांनी खंडपीठाकडे एक महिना मुदत देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने ती देण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देशाकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे ही सुनावणी १ ऑक्टोबरपासून होणार आहे. सीबीआयच्यावतीने ॲड. महेश आमोणकर उपस्थित होते.  

२००८ साली पणजी पोलिस स्थानकावर जेनिफर मोन्सेरात, आतानासिओ ऊर्फ बाबुश मोन्सेरात, माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना घेऊन हल्लाबोल केला होता. यावेळी स्थानकावर दगडफेक करण्यात आली होती. या हल्ल्यात मोठ्या पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास क्राईम ब्रँचतर्फे सुरू होती. पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाचा तपास पोलिसच करत असल्याने ते सीबीआयकडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

संपादन: ओंकार जोशी