वागातोर येथ झालेल्या सनबर्न ईडीएम महोत्सवावेळी झालेल्या ध्वनीप्रदूषणप्रकरणी सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रथमदर्शनी निष्पन्न होऊनही सरकारी यंत्रणेने कारवाई करण्यात हयगय केली.

हे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस अधिकाऱ्यांनी काहीच पावले उचलली नाहीत त्यामुळे मुख्य सचिवांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी व ड्युटीमध्ये निष्काळजीपणा केलेल्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करावी. याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली आहे व कारवाईची प्रक्रिया किती वेळेत पूर्ण होईल यासंदर्भातची माहिती प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

उच्च न्यायालयाने 30 डिसेंबर 2022 रोजी निर्देश देऊनही सनबर्न ईडीएम महोत्सववेळी ध्वनीप्रदूषणाचे उल्लंघन झाले असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर हणजूण पोलिस आणि म्हापसा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत त्यांनी आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी. ध्वनीप्रदूषणप्रकरणी असलेल्या पुराव्याच्या आधारे सनबर्न आयोजकांविरुद्ध जानेवारी अखेरीपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगितले आहे.

असे असले तरी ध्वनीप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी तेथे उपस्थित असलेल्या त्या चार अधिकाऱ्यांनी हणजूण पोलिसांना कोणती माहिती दिली होती त्याचे प्रतिज्ञापत्र 12 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करावे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. आयोजकांकडून बँक गॅरंटीसाठी 19 लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावून ही रक्कम का जप्त करण्यात येऊ यावर त्यांची बाजू ऐकून घेऊन पुढील कारवाई करावी. खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या 24 जानेवारीला ठेवली आहे.