मडगाव : प्रमोद सावंत सरकारात पंचायत मंत्री असलेले मॉविन गुदिन्हो यांना 1998 सालातील 5.50 कोटींच्या वीज बिल सवलत घोटाळा प्रकरणातून आरोपी म्हणून वगळण्यास राज्य सरकारनेच विरोध केला आहे. सध्या या घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी दक्षिण गोव्याचे खास सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या समोर चालू असून काल सोमवारी सरकारी वकील संजय सामंत यांनी या खटल्यातून गुदिन्हो याना आरोपी म्हणून वगळण्यास विरोध करणारा लेखी युक्तिवाद सादर केला असून गुदिन्हो यांचा अर्ज फेटाळून लावावा अशी मागणी केली आहे. 21 जून रोजी यावर युक्तिवाद होणार आहेत.

1998 मध्ये काँग्रेस सरकारात वीज मंत्री असताना गुदिन्हो यांनी वीज अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गोव्यातील काही कंपन्याना वीज बील सवलत घेण्याची मुदत संपलेली असतानाही लाच घेऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने तिचा फायदा मिळवून देऊन 5.50 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवून गुदिन्हो यांच्यासह एकूण सात जणांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट कारस्थान रचल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. 2002 साली तत्कालीन भाजप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हे प्रकरण धसास लावीत त्यावेळी गुदिन्हो यांना अटकही केली होती.

मात्र आता गुदिन्हो यांच्यासह तिघांनी या खटल्याला हरकत घेत फौजदारी आचारसंहितेच्या तरतुदीनुसार कुठल्याही प्रकरणाचा पुढचा तपास करण्याची मुभा असली तरी संपूर्ण प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याची कुठलीही तरतूद नसून या प्रकरणात पुनर्तपास करण्यात आल्याने हा खटला रद्द करावा अशी मागणी केली होती.

मात्र राज्य सरकारतर्फ़े या मागणीला हरकत घेताना सरकारी वकील सामंत यांनी दाखल केलेल्या निवेदनात न्यायालया समोर आलेल्या पुराव्यानुसार सर्व संशयितांवर आरोप निश्चित करण्यात आले असून हा खटला कायद्यात असलेल्या तरतूदीनुसार सुरू करण्यात आलेला आहे. सर्व संशययितांना त्यांच्यावरील आरोप समजावून सांगितले असून या प्रकरणी साक्षीपुरावे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यांना खटल्यातून वळगता येणे अशक्य असा दावा केला आहे.