पणजी: गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या मेरशी येथील शाखेत २००५ मध्ये झालेल्या कथित ४० लाख रुपयांच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणातून म्हापसा येथील न्यायालयाच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सर्व सात संशयितांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी निकाल देताना पोलिसांच्या ढिसाळ आणि अत्यंत ‘कॅज्युअल’ तपासावर तीव्र ताशेरे ओढले आहे.

क्राईम ब्रँच पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक आणि विश्वासाघात केल्याचा आरोप संशयितांवर ठेवण्यात आला होता. मात्र, हे आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

न्यायालयाने संशयित तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक शांताराम हळदणकर, कर्जदार ज्ञानेश्वर नाईक, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक रमाकांत फळ, तत्कालीन संचालक प्रकाश वेळीप, आवेलीनो मार्कोस डिसिल्वा, दादी नाईक आणि महेश आमोणकर यांची भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०३, ४०९, ४२० आणि १२०बी अंतर्गत सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे.

अन्य दोन संशयित राजकुमार देसाई आणि आनंद गौणकर यांचे खटल्यादरम्यान निधन झाल्याने त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई आधीच बंद करण्यात आली होती. फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी संशयिताचा सुरुवातीपासूनच तसा हेतू असणे आवश्यक आहे. मात्र, संशयितांचा असा कोणताही फसवणुकीचा किंवा प्रामाणिकपणाचा अभाव असल्याचा पुरावा समोर आलेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

तपास अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा

न्यायाधीश पूजा सरदेसाई यांनी आपल्या निकालपत्रात पोलिसांच्या तपासातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांनी अत्यंत निष्काळजीपणे काम केले. गुन्हा घडल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यास दोन महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर का झाला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले नाही. तसेच ऑडिट रिपोर्ट, नफा-तोटा पत्रक आणि मूळ कागदपत्रे यांसारखे महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले नाहीत, असे न्यायालयाने आदेशात नोंद केले आहे.