Goa ST community political reservation

नवी दिल्ली: गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. विरोधकांचे बिहारच्या मतदार यादीतील सुधारणांवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या गोंधळातच हे विधेयक मंजूर झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देखील विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. 

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात विरोधकांचा गोंधळ सुरु असताना 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक, २०२५' विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी मांडले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

२०२४ मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते त्यापासून ते प्रलंबित होते. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेले हे पहिलेच विधेयक आहे.

विरोधकांनी गेल्या काही दिवसांपासून बिहारच्या मतदार यादीतील सुधारणांवर चर्चा करण्याच्या मागणी लावून धरली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपूर्वी हे विधेयक चर्चेला येऊ शकले नाही.

गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येत २००१ ते २०११ पासून वाढ झाल्याचे मत मांडण्यात आले आहे. दरम्यान, या समाजासाठी विधानसभेत राजकीय आरक्षण अद्याप देण्यात आलेले नाही.

राज्यात एससी समाजापेक्षा एसटी समाजाची लोकसंख्या अधिक असताना देखील एसटी समाजासाठी विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्यात आलेले नाही. एससी समाजासाठी विधानसभेत एक जागा आहे तर. एसटीसाठी एकही जागा राखीव नाही. दरम्यान, हे विधेयक मंजूर झाल्याने एसटी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे.