ST Reservation अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतल्यास हे आरक्षण 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये लागू करता येईल, असे मत विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत.

गोवा विधानसभेच्या 2027 च्या निवडणुकांमध्ये एसटीसाठी 10 टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी अनुसूचित जमातीची संघटना असलेल्या ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी’ सक्रिय आहे.

यासाठी त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आपली मागणी लावून धरली आहे. मात्र, याला केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करत तूर्तास नकार दिला आहे.

यावर एसटी समाजाचे नेते, कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी आरक्षण अधिसूचित झाले नाही, तर आमचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार असेल, असे जाहीर केले आहे.

विरोधकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका करत ही डबल इंजिन सरकारने केलेली फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. यावर राज्यातल्या विधिज्ञांमध्ये काहीसे वेगवेगळे विचार असले, तरी केंद्र सरकार अधिसूचना काढून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने हे राजकीय आरक्षण देऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ क्लिओफात कुतिन्हो यांनी व्यक्त केले आहे.

तसेच माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांच्या मतानुसार अधिसूचना काढण्यासाठीही घटनात्मक तरतुदींची आवश्यकता असून केंद्राने उपस्थित केलेला जनगणनेचा मुद्दा राजकीय आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना मागत नाही. आम्हाला अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंघांमध्ये राजकीय आरक्षण हवे आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये जम्मू काश्मीर, आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये अशा आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारने अधिसूचना काढल्यास हा प्रश्न सहज सुटू शकतो.

- रुपेश वेळीप, सचिव, मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी