पणजी: गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याच्या मागणीला सत्ताधारी भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी पाठिंबा दर्शविला असला, तरी हे आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्याच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळेही त्यांनी स्पष्ट केले आहेत.

आदिवासींसाठी कोणते मतदारसंघ राखीव ठेवायचे, हे ठरविण्यापूर्वी जनगणनेतून राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येची अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध होणे आणि त्यानंतर योग्य पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचना होणे आवश्यक असल्याचे लोबो यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांसह काही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्याचा दावा करत लोबो यांनी अद्ययावत लोकसंख्येची आकडेवारी आणि पुनर्रचनेशिवाय आरक्षण निश्चित केल्यास त्याला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळू शकते, असा इशारा दिला.

त्यामुळे आदिवासी आरक्षणाची मागणी मान्य असली तरी त्यासाठी निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात जनगणनेची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू होणार असून मुख्य माहिती संकलनाचे काम ९ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अद्ययावत आकडेवारीची प्रतीक्षा केल्यास विधानसभा निवडणुकीला फारतर महिनाभराचा विलंब होऊ शकतो, असे लोबो यांनी नमूद केले.

नगरपालिका निवडणुकांबाबतही त्यांनी समान भूमिका मांडत, प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणासाठी ताज्या जनगणना आकडेवारीचा आधार घेतला पाहिजे, असे सांगितले. याबाबत महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर भूमिका स्पष्ट करून जनगणना पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करावी, असेही त्यांनी सुचविले.