ST Reservation गोव्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी दहा टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्राइब्स ऑफ गोवा’ या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांची नवी दिल्ली येथील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केली.

पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यासह शिष्टमंडळाचे सदस्य, रवींद्र वेळीप, रुपेश वेळीप, जॉयसी डायस आणि गोविंद शिरोडकर उपस्थित होते.

जानेवारी २०२३, ज्यामध्ये अध्यक्ष डॉ. सोळंकी यांनी गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.

त्यानुसार कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडे प्रस्ताव आधीच सादर केला गेला आहे, भारत सरकारने २४ रोजी क्रमांक १-२३०-२०२३-२४/ADMN/DTW/राजकीय आरक्षण/८१९ द्वारे गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत राखीव जागा राखण्यासाठी परिसीमन आयोगाची स्थापना केली, जी त्यांच्या कार्यालयाला प्राप्त झाली.

१९.०६.२०२३.डॉ. सोलंकी यांनी १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांच्या गोवा अभ्यास भेटीचा अहवालही संसदेत मांडला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी गोव्यातील एसटीच्या जागांच्या आरक्षणाचा विशेष उल्लेख केला आहे.

राज्यात चार मतदारसंघ हवे!

गोवा विधानसभेत गोवा अनुसूचित जमातीसाठी 4 जागा राखीव ठेवण्याबाबत गोवा सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मिशन सदस्यांनी कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांना निवेदन दिले.

शिष्टमंडळाने माननीय कायदा आणि न्याय मंत्री यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण (२०२२-२३) च्या ३० सदस्यीय संसदीय समितीच्या गोव्यात डॉ. (प्रा.) किरीट प्रेमजीभाई सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिन्यात झालेल्या भेटीबद्दल माहिती दिली.