Goa Politics: 2003 साली अनुसुचित जमातीचा (एसटी) दर्जा प्राप्त होऊनही राजकीय आरक्षणापासून वंचित असलेल्या या अनुसूचित जमात समाजाने आरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काल मडगाव येथील रवींद्र भवनात अखिल गोवा अनुसूचित जमात संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी अडचणी सोडविण्याबाबत चर्चा झाली.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप यांनी सांगितले, की 11 रोजी सांसदीय समितीच्या 30 सदस्यांचे गोव्यात आगमन होत असून त्यांची भेट घेतली जाईल. त्यांना राजकीय आरक्षणासाठी संसदेत मुद्दा मांडण्याची मागणी करणार आहोत.

कालच्या बैठकीत एसटीसाठीच्या निधीचा विनियोग, नोकरभरती, कृषी योजना, लोकसंख्या सर्वेक्षण या सारख्या अपुर्ण मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेमध्ये शशांक वेळीप, रामा काणकोणकर आदी मंडळी उपस्थित होती.

गोव्यात विधानसभेत एसटी समाजासाठी कमीत कमी 4 जागा आरक्षित होणे आवश्यक आहे. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न हा केंद्र सरकारचा असून तसेच या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठीची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे.

सध्या याबद्दलची चळवळ तसेच जागृती सुरू आहे. 2024 पूर्वी आरक्षण न मिळाल्यास पुढे काय करायचे त्यावर नंतर निर्णय घेतला जाईल.

- गोविंद शिरोडकर