राज्यात कोरोनावर नियंत्रणासाठी (Covid 19) सरकारने 144 कलम लावले आहे. तसेच गोव्यात कोरोनाचे संकट असताना किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (सीआरझेपी) सुनावणी आयोजीत करणे गैर आहे. त्यामुळे 8 जुलै रोजी मडगाव (Madgaon) व पणजी (Panaji) येथे होणाऱ्या सुनावणी त्वरीत रद्द करावी किंवा 144 कलम तरी रद्द करावे. अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेसने (Goa Pradesh Congress) केली आहे.

प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वरील मागणी केली. यावेळी प्रवक्ते तुलियो डिसोजा व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. गोव्याची किनारपट्टी १०५ कि.मी. असून गोव्याचे मुख्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालयाच्या इशाऱ्यावर गोव्याचा किनारी भाग विकण्याचे काम करत असल्याचा आरोप करुन फक्त दोन ठिकाणी सुनावणी न घेता गावागावांत सुनावणी घेण्याची मागणी चोडणकर यांनी यावेळी केली. 144 कलम लावून व कोरोनाच्या संकटात आणीबाणीच्या धर्तीवर सुनावणी घेणे चुकीचे असल्याचे सांगून अशा स्थितीत लोक सुनावणीला येण्यास घाबरतील किवा मोठ्या संखेनेही येतीलही. त्यांच्या जेवणाची सोय कशी करणार ? असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.

गेली सहा वर्षे काहीच न करता आताच ही सुनावणी का घेतली जात आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित करुन किनारी भाग पंतप्रधानांच्या क्रोनी क्लबच्या घश्‍यात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. आसा आरोप चोडणकर यांनी यावेळी केला. सीआरझेपी सुनावणी आॅगस्ट संपण्यापुर्वी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे सरकारने दोन ठिकाणी सुनावणी ठेवली आहे व ती 8 जुलै पासून पुढील चार पाच दिवस चालणार आहे. आगस्टपर्यंत सर्व गावागावानारीत सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे सरकारनी सूत्रांनी सांगितले आहे.