पणजी: महाराष्ट्रवादी गोमंतक (MG party) पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या गोव्यातील (Goa) माजी आमदार लवू मामलेदार (Lavoo Mamledar) यांनी मगोच्या केंद्रीय समितीच्या निवडणुकीला तसेच त्यांना सरचिटणीस पदावरून काढून टाकल्याप्रकरणी आव्हान दिलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून पक्षाने नव्या केंद्रीय समितीसाठी घेतलेल्या निवडणुकीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

मगो पक्षाने माजी आमदार व सरचिटणीस लवू मामलेदार यांनी पक्षविरोधी कारवाया सुरू केल्याने २०१९ मध्ये सरचिटणीस पदावरून बडतर्फ केले होते. त्यांना करण्यात आलेली बडतर्फीची प्रक्रिया तसेच केंद्रीय समितीची घेण्यात आलेली निवडणूक पक्षाच्या नियमानुसार नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवरील सुनावणी काही महिन्यापूर्वी पूर्ण होऊन त्यावरील निवाडा राखून ठेवण्यात आला होता. याचिकादार लवू मामलेदार यांनी याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे खंडपीठाने फेटाळून हा निवाडा दिला आहे.

मगो पक्षाने २३ मार्च २०१९ रोजी लवू मामलेदार यांची सरचिटणीस पदावरून हकालपट्टी केली होती. पक्षाने घेतलेला हा निर्णय पक्षाच्या नियमानुसार नसल्याने तो रद्द करण्यात यावा. पक्षाने केंद्रीय समितीसाठी घेतलेली निवडणूक रद्द करून नव्याने ही निवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच या निवडणुकीसाठी याचिकादाराला उमेदवार अर्ज सादर करण्यास तसेच मतदानाचा हक्क बजावण्यास द्यावा असे आदेश पक्षाच्या समितीला देण्यात यावेत अशी विनंती मामलेदार यांनी याचिकेत केली होती.

मगो पक्षामध्ये ढवळीकर बंधूंनी केंद्रीय समितीला विचारात न घेता परस्पर निर्णय घेतले जात असल्याने माजी सरचिटणीस लवू मामलेदार यांचे पक्षातील पदाधिकाऱ्यांबरोबर खटके उडत होते. त्यांनी पदाचा राजीनामा देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर दबावही आणला होता मात्र त्यांनी तो देण्यास नकार दिल्याने त्यांना या पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय समितीने घेतला होता.

पक्षाचा निर्णय योग्यच

मगोचे माजी सरचिटणीस लवू मामलेदार यांना पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने नियमानुसार घेतला होता हे आज गोवा खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने सिद्ध झाले आहे. प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मगोला मामलेदार व इतर काही राजकीय राष्ट्रीय पक्षांनीही संपविण्याचा प्रयत्न केला मात्र या निवाड्याने त्यांना चपराक मिळाली आहे. ही याचिका सादर करण्यामागे सत्ताधारी भाजपकडून मामलेदार यांना फूस होती. मगो पक्षाचे अस्तित्व अजूनही अबाधित असून त्याला कोणीही संपवू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर (Deepak Dhavalikar)यांनी व्यक्त केली.

निवाडा प्रत मिळाल्यावर निर्णय

उच्च न्यायालयात (High Court) मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या निवडणुकीला आव्हान दिलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे मात्र या याचिकेवरील निवाड्याची प्रत अजूनही मिळालेली नाही. या निवाड्यात उच्च न्यायालयाने फेटाळताना कोणती निरीक्षणे केली आहेत याची माहिती मिळालेली नाही. या निवाड्याची प्रत मिळाल्यावर वकिलांसोबत चर्चा करून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही यासंदर्भातचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती याचिकादार लवू मामलेदार यांनी दिली.