पणजी: नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) सहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्याच्‍या अनुषंगाने गोवा शालेय शिक्षण कायद्यात बदल करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्‍यासंदर्भातील दुरुस्‍ती विधेयक चालू अधिवेशनात सादर करण्‍यात येणार आहे.

‘एनईपी’अंतर्गत सहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्‍या मुलांनाच इयत्ता पहिलीच्‍या वर्गात प्रवेश देण्‍याचे निर्देश गतवर्षी शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आ​णि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. परंतु गोव्याच्या कायद्यानुसार राज्यात गतवर्षी साडेपाच वर्षे वयाच्‍या मुलांना पहिलीच्‍या वर्गात प्रवेश देण्‍यात आला होता.

शिवाय २०२६-२७ पासूनच या निर्देशांचे पालन करण्‍यात येईल, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी स्‍पष्‍ट केले होते. त्‍यानुसारच कायद्यात दुरुस्‍ती करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.

कोर्टाचा पालकांना दिलासा

काही वर्षांपूर्वी शिक्षण खात्याने सहा वर्षे पूर्ण झालेल्याच विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले होते. त्यावरून काही पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने पालकांना दिलासा दिला होता. त्यामुळे गोव्याच्‍या कायद्यानुसार वयाची साडेपाच वर्षे पूर्ण केलेल्‍या मुलांना पहिलीत प्रवेश देण्‍याचा निर्णय शिक्षण खात्‍याने घेतला होता.

आठवीपर्यंत नापास न करण्‍याचे धोरण कायम

राज्‍यात गतवर्षीप्रमाणे यंदाही इयत्ता आठवीपर्यंतच्‍या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्‍याचे धोरण कायम ठेवण्‍याचा निर्णय राज्‍य सरकारने घेतला असल्‍याची माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली. यासंदर्भात स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या समितीने तशी शिफारस शिक्षण खात्‍याला केली होती. त्‍यानुसार यंदाही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्‍याचा निर्णय खात्‍याने घेतला आहे. परंतु हे धोरण भविष्‍यात कधीपर्यंत राबवायचे याचा निर्णय राज्‍य सरकारच घेईल, असेही झिंगडे यांनी स्‍पष्‍ट केले.